मानव सेवा आश्रम र आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनद्वारा आयोजित ‘मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा २०८०’ समापन भएको छ।

गत असोज २६ गतेदेखि मंसिर ३ गतेसम्म देशका प्रमुख सहरहरूमा सञ्चालन गरिएको मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा सोमबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा समापन भएको हो। 

करिब डेढ महिनासम्म सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा ३०४ जनाको उद्धार भएकाको मानव सेवा आश्रमका संस्थापक रामजी अधिकारीले बताए। उनका अनुसार ९० जना महिला, २०१ जना पुरुष, ७ जना बालक र ४ जना बालिकाको उद्धार गरिएको हो। 

जसमध्ये कोशी प्रदेशबाट ५१ जना, मधेशबाट ४४ जना, बागमतिबाट ९९ जना, गण्डकीबाट ४५ जना, लुम्बिनीबाट ५४ जना, कर्णालीबाट ३ जना  र सुदूरपश्चिमबाट ८ जना रहेका छन्। 

यसपटकको चाडपर्वमा कसैले बस्न नपरोस् सडकपेटीमा भन्ने मूल नाराका साथ यात्रा शुभारम्भ गरिएको बताउँदै अधिकारीले भने २०८२ सालमा सडक मानवमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएका छौं। हालसम्म वैदेशिक संस्थाहरुको सहयोग नलिएको जानकारी गराउँदै आफूहरुले सरकारसँग अपेक्षा राखेको बताए। 

'राज्यले मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग गरे बेसाहरा, असहाय, अनाथ र अशक्तको उद्धार गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो। अहिलेसम्म बाहिरी संस्थाका अगाडि हात फैलाएका छैनौं। राज्यको सहयोग गर्छ भनेर विश्वास गरेका छौं', उनी भन्छिन्, हामीले सरकारसँग ५ बुँदे प्रस्ताव राखेका छौं।'

सरकारसमक्ष मानव सेवा आश्रमले राखेको ५ बुँदे प्रस्ताव 

१. बेवारिसे, अनाथ, अशक्त, जोखिममा परेका नागरिकहरु र सहयोगापेक्षी भएर सडकपेटी एंव सार्वजनिक स्थलहरुमा कष्टकर जीवनयापन गर्न विवश व्यक्तिहरुको उद्धार, उपचार, हेरचाह, संरक्षण र पारिवारिक पुनर्मिलन सेवामा समर्पित हुँदै आइरहेको मानव सेवा आश्रमको सेवा निरन्तरको विकल्प छैन। यसप्रकारका सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरुको पूर्ण अभिभावकत्व संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने हो। मानव सेवाको यावत कार्यहरु गर्ने कानूनी कर्तव्य राज्यका अंगहरुलाई नतोक्दा मानवीय सेवा कार्यहरु प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसको लागि छुट्टै विशिष्ट कानसन निर्माण गर्न सकियो भने सरकारी र गैरसरकारी तहबाट गर्नुपर्ने कार्यहरु निश्चित हुनसक्छ। अब हामी प्रस्ताव गर्छौ नेपाल सरकारले पारित गरेको सम्वत २०८२ सालभित्र मानवसेवा सम्बद संस्थाको सहकार्यमा नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण, घोषणा र घोषणा पश्चातको पूर्ण कार्यन्वयनका लागि तीनै तहको सरकारको कानूनी दायित्व तोकेर संघीय संसदबाट ऐन जारी होस्। 

२. सहयोगापेक्षी सडक मानवहरुको मानवोचित सेवा व्यवस्थापन तीनै तहको सरकारको कानूनी दायित्प भएपश्चात संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानी सरकारको प्राथमिकतामा यस विषयमा केन्द्रित हुन्छ। यस कार्यमा मानवसेवा आश्रम सरकारसँग हातेमालो गरेर सहयोगापेक्षी सडकमावमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने महान एंव परोपकारी कार्यमा सहयोगीको भूमिकामा सहकार्य गर्न प्रतिबद छ। 

३. सहयोगापेक्षी सडक मानवहरुको मानवोचित सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न आवश्यक कानुन, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन र मानवता प्रवद्र्दनमा अभियन्तापरिचालन जस्ता कार्यक्रमहरु दिगो रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, यकिाृ लागि सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण  अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाए सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले मानवता प्रवद्र्दनमा कोशेढुंगा सावित भइ विश्वमानचित्रमा नेपालको फरक पहिचान बन्न सक्छ।

४. सहयोगापेक्षी सडक मानवहरुको उद्धार, उपचार र हेरचाहको अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यक्तित्व विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीनै तहको सरकारको भूमिका स्पष्ट हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मानवसेवा आश्रमलार्ई आफ्नो प्रवाह गर्न सहज हुने भएकोले त्यसतर्फ सरकार, राजनीतिक दल र माननीय सांसदज्यूहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 

५. लोककल्याणकारी राज्यमा  कुनैपनि नागरिकले अभिभावक विहिन हुनुहुँदैन। जोखिममा रहेका नागरिकहरुको उद्धार र संरक्षण राज्यको प्रमुख दायित्व हो। यो दायित्वबाट सरकार पन्छिन् मिल्दैन। हालसम्म नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाहरु भौतिक विकास र संरचना  निर्माणतर्फ मात्र केन्द्रित भएको र मानवीय पक्षलाई जति स्थान दिनुपर्ने हो त्यस्तो हसन नसकेको प्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यस अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियान बनाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण र घोषणा वर्ष २०८२मनाउन प्रस्ताव गर्दछु। आजकै दिन एक वर्षअघि संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको स्मरण गराउँदै आजको यस ऐतिहासिक दिनमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आजकै दिन घोषणा हुन सके सम्पूर्ण अभिभावकविहीनहरुको राज्यको अभिभावकत्व प्राप्त गर्नेछन्। आजको यस ऐतिहासिक कार्यक्रममा समुपस्थित हुनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको यस विषयमा साझा प्रतिबदताले हामीलाई स्पष्ट कानुन, सरकारी संयन्त्र, प्रभावकारी सहकार्य र आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न मदत पुग्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। मानव सेवा आश्रम तीने तहका सरकारलाई सबै कार्यक्रममा सहयोग, समन्वय र सहकाकर्य गर्न तयार रहेको प्रतिबदता पुनः जाहेर गर्न चाहन्छु। 

असहाय, अनाथ र अशक्तलाई सम्बोधन गर्न कानुन तर्जुमा गरिन्छः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बेवारिसे, असहाय, अनाथ, अशक्त, जोखिममा परेका सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवको समुचित व्यवस्थापन गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने बताएका छन्। 

उनले सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा सरकारले सो सम्बन्धी विधेयक तयार गरी पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

मानव सेवा आश्रमले आयोजना गरेको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अनाथ, अशक्त, जोखिममा परेका नागरिकको संरक्षणका लागि कानुन नै बनाएर कार्यान्वयन गरिने बताए।

यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोगापेक्षी सडक मानव व्यवस्थापन गर्न आ–आफ्नो तहबाट कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक पहल तथा समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास दिलाए।

मानव सेवा आश्रमलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, भवनको प्रयोग तथा संरचना निर्माण, उद्धार वाहनलगायत अत्यावश्यक सेवामा आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने, 'सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्न तथा सरकारले घोषणा गरेको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न एक महिनाभित्र नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निश्चित कार्ययोजना स्वीकृत गरी अघि बढ्ने गरी पहल लिने विश्वास दिलाउँछु।'

मानव सेवाको भावनाद्वारा ओतप्रोत भई आश्रमले निर्वाह गरेको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस महाअभियानको सफलताको कामना गरे।

सातवटै प्रदेशमा आफ्नो शाखा तथा सेवा केन्द्रहरु सञ्चालन गरी खुला आकाशमुनि रहेका सात हजारभन्दा बढी सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवहरुको उद्धार, उपचार, पालनपोषण तथा परिवार भेटिएका वा भेटिन सम्भव नभएकाको परिवारको खोजी गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।  

यस्तै, आश्रममा उद्धार, उपचार, गाँसबासको प्रबन्ध गर्दै देशलाई नै सडक मानवमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने आश्रमको आकाङ्क्षा, सङ्कल्प र पहललाई प्रधानमन्त्रीले सम्मान व्यक्त गरे। 

'मुठ्ठीदान, जन्मदिन, विवाह वर्षगाँठ, उत्सव, वार्षिकोत्सव, पदोन्नति, विभिन्न पर्व र मानव सेवाको भावनाद्वारा ओतप्रोत जनसमुदायको सहयोगबाट देशैभरि यति धेरै संरचना, सहयोगापेक्षी नागरिकको उद्धार, उपचार र जीविकोपार्जन र अभियन्ता परिचालन गर्नुभएको जानकारी पाउँदा म निकै हर्षित भएको छु,' उनले भने। 

राज्यले नै गर्नुपर्ने यस प्रकारको महत्त्वपूर्ण अभियान र जिम्मेवारी बहनका लागि यस अभियानमा संलग्नलाई आभार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले यो अभियानमा सरकार साथमा रहेको विश्वास दिलाए।

'यति कष्टसाध्य काम पनि खुला हृदयका साथ, निरन्तर र अविचलित रुपमा सञ्चालन गर्नुभएको कुरा हामी सबैका निम्ति थप प्रेरणादायी छ। 

यस सन्दर्भमा महाअभियानमा अविचलित रुपमा क्रियाशील हुनका लागिसमेत सबै अभियन्ताहरुमा विशेष अपिल गर्दछु,' उनले भने। 

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, हास्यकलाकार मनोज गजुरेल, मदनकृष्ण श्रेष्ठलगायत गायिका आनी छोइङ डोल्माको उपस्थिति रहेको थियो।