नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले एकै व्यक्ति बारम्बार एउटै पदमा नियुक्ति गरिने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामामा जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आफ्नाे धारणा राख्दै सभापति पुनले यस्ताे प्रस्ताव गरेका हुन्।

उनले सबैलाई उपयुक्त र दक्षता अनुसारको स्थान र अवसर दिन कांग्रेस चुक्नु नहुने धारणा राखे।

‘सबैलाई उपयुक्त र दक्षता अनुसारको स्थान र अवसर दिन कांग्रेस चुक्नु हुँदैन। यसले पार्टीको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खतरा बढेर गएको छ भने तल्लो तहको सिफारिस बिना नियुक्ति भएका साथीहरूलाई समन्वय र सहकार्यको अभावमा जिल्ला तथा क्षेत्रमा पदीय दायित्व अनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अफ्ठ्याराे समेत परेको देखिन्छ’, उनले भने।

पार्टी र सरकारबाट गरिने विभिन्न राजनीतिक तथा सरकारी लाभका नियुक्तिमा पार्टीको तल्लो तहको समितिको राय, सल्लाह लिन अनुरोध पनि गरेका छन्।

कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले प्रस्तुत गरेको वक्तव्यको अंश:

१. बलियो संघीयताको लागि तहगत अधिकारको सुनिश्चितता सन्दर्भमा:

संघीय प्रणालीको हामी प्रारम्भिक अभ्यासमा रहेका छौँ। संघीयताको मर्मअनुरुप नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि संघीय संरचनामा गएको छ तर पनि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसका तहगत समितिले विधान र संघीय प्रणालीको मर्म बमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकार समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। पार्टीको तहगत संरचनालाई सबल, बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सके मात्र संघीयता थप बलियो र सुदृढ हुन मदत पुग्नेछ।

विधान र संघीय मर्मअनुरुप पार्टीका विभिन्न संरचनाले काम कारबाही गर्न नपाउँदा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा संघीय प्रणाली, अहिलेको व्यवस्था र नेतृत्वप्रति वितृष्णा पैदा भैरहेको छ। पार्टीको विधानविपरीत परिपत्र नै परिपत्र र निर्देशन नै निर्देशनले पार्टीको तल्लो तहका संरचनालाई चलाउन खजिनुले कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको केन्द्रिकृत मानसिकता कतै संघीयताप्रति उद्दार छैन कि भन्ने बुझाई जनता र कार्यकर्तामा पर्न थालेको छ। साँच्चिकै कांग्रेसलाई जनस्तरमा बलियो एवम लोकप्रिय बनाउने हो तहगत अधिकार प्रत्यायोजन गर्न बिलम्ब गरिनु हुँदैन। यसले कांग्रेस र नेतृत्वप्रति गम्भीर अविश्वास खडा गरेको छ।

अर्कोतर्फ, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रादेशिक सरकारहरू बलियो र अधिकार सम्पन्न बन्न सकेका छैनन्। उनीहरूको सही र व्यवस्थित सञ्चालन गर्न सकेमात्र संघीयताको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ। प्रदेश सरकारले जनतालाई सेवा डेलिभरीमा प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकेको छैन। प्रदेश सरकार संघीय सरकारको छायामा परेको छ। प्रदेश सरकारहरू अनिर्णयको बन्दी बनिरहेका छन्।

ओली सरकारले आफू शक्तिशाली बन्ने नाममा प्रदेश, विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहका धेरै अधिकार कटौती गरेको थियो। एउटा व्यक्ति शक्तिशाली बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री मातहत लिएका सम्पति शुद्धिकरण आयोग र राष्ट्रिय अनुसन्धानजस्ता महत्वपूर्ण निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा कामकारबाही गर्न दिन यो सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। अधिकार फिर्ता गर्न बिलम्ब गरिनु हुँदैन। ओलीजस्तै संघीयताको मर्मविपरीत चल्ने छुट कांग्रेस सम्मेलित अहिलेको सरकारलाई छैन।

संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न केन्द्रीय सरकार किन आलटाल गरिरहेको छ? प्रदेश सरकारलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन कांग्रेस नेतृत्व र वर्तमान सरकार गम्भीर भएर अग्रसरता हुनुपर्ने देखिन्छ। कांग्रेसकै नेतृत्व बनेको संविधानको सफल कार्यन्वयन कांग्रेसकै नेतृत्वमा हुने कुरामा जनतामा आशंका छ। यसतर्फ नेतृत्व सचेत बनेको खै? जनस्तरमा प्रदेश समिति र प्रदेश सरकार कतै नेता वेवास्थापनको लागि मात्र निर्माण भएको त होइन?

प्रदेश समिति र प्रदेश सरकारलाई फुलफेजको अधिकार दिन केन्द्रीय नेतृत्व किन उदासिन छ? यदि प्रदेश समितिको आवश्यकता र महत्व कांग्रेसलाई छैन भन्ने लाग्छ भने यहि बैठकबाट प्रदेश संरचना खारेज गरौँ। हामी हाम्रो पदीय जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन तयार छौँ?

२. पार्टी र जनप्रतिनिधि सन्दर्भमा:

नेपाली कांग्रेस पार्टी र निर्वाचित जनप्रतिधिबीच समन्वयात्मक प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिएको छैन। टिकट र अवसरका लागि पार्टी चाहिने तर पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित भैसकेपछि पार्टी र कार्यकर्ताप्रतिको जवाफदेहितामा उदासीनता देखिन्छ। निर्वाचित भइसकेपछि पार्टी र कार्यकर्ता बेवास्था गरिनु प्रवृतिले पार्टी र संगठन बलियो हुनै सक्दैन। यस किसिमको प्रवृतिका कारण पार्टीका साथीहरू विभिन्न तहका आफ्नो नेतृत्व एवम प्रतिनिधित्वप्रति हाम्रो हुन् भन्ने अपनत्व लिन सकेका छैनन्।

जनप्रतिनिधि पार्टीको नीति, नियम तथा घोषणापत्र बमोजिम काम कारबाही गर्नका पार्टीको विभिन्न तहका समितिसंगको सहकार्य, समन्वय र परामर्शमा अगाडि बढ्न विशेष संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ। सम्बन्धित जनप्रतिनिधि सम्बन्धित तहका पार्टी समितिले नै परिचालन, नियन्त्रण र नियमन गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ।

३. पार्टी र सरकारबाट गरिने विभिन्न राजनीतिक तथा सरकारी लाभका नियुक्ति सन्दर्भमा:

पार्टी र सरकारबाट गरिने विभिन्न राजनीतिक तथा सरकारी लाभका नियुक्तिमा पार्टीको तल्लो तहको समितिको राय, सल्लाह, समन्वय तथा परामर्शमा मात्र गर्न म केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गर्दछु। सबै भूगोल, क्षेत्र र समुदाय समेटिने गरी समावेशी तरिकाले नियुक्ति गरिनुपर्छ। नियुक्तिको फाइदा पहुँज भएका र टाठा बाठाले मात्र लिएको देखिँदैछ। लामो समयदेखि क्रियाशील भइ पार्टीमा योगदान दिएका साथीहरूलाई बेवास्था गरिनु राम्रो हुँदैन।

एकै व्यक्ति बारम्बार एउटै पदमा नियुक्ति गरिने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। सबैलाई उपयुक्त र दक्षता अनुसारको स्थान र अवसर दिन कांग्रेस चुक्नु हुँदैन। यसले पार्टीको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खतरा बढेर गएको छ भने तल्लो तहको सिफारिस बिना नियुक्ति भएका साथीहरूलाई समन्वय र सहकार्यको अभावमा  जिल्ला तथा क्षेत्रमा पदीय दायित्व अनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अफ्ठ्याराे समेत परेको देखिन्छ।

४. लेवी बाँडफाँटको सन्दर्भमा:

पार्टीको नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम नियम सम्वत लेवी रकम बाँडफाँट यथाशिघ्र गर्न केन्द्रीय कार्यालयलाई अनुरोध गर्दछु। वडा, स्थानीय तह, जिल्ला र भर्खरै निर्माण भएका प्रदेश समितिहरू चलायमान बनाउन धेरै गाह्रो भएको छ। पार्टीको तल्लो तहका समितिलाई थप व्यवस्थित र सबल बनाउन लेवी रकम केन्द्रमा भन्दा तल्लो तहका समितिलाई धेरै उपलब्ध गराउन माग गर्दछु।

५. भात्तृ तथा शुभेच्छुक संस्था सन्दर्भमा:

पार्टीका विभिन्न भात्तृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू रिक्त गरेका छन्। समयमा अधिवेशन तथा न्यायोचित नेतृत्व चयन हुदा लाखौँ युवा तथा विद्यार्थीहरू कामविहीन भएका छन्। पार्टी र युवाको सम्पर्क कम्जोर भएको छ। विघटन र मनोनितले मात्र संस्थाहरू चलाउने हो भने पार्टीमा युवाहरुको आकर्षण कसरी हुन्छ?

तपाईंहरूको यस्तै शैली र पद्दति कायममै रहे पार्टीमा युवाहरू जोडिने वातावरण नै हुँदैन। अनि कांग्रेस युवा र सृजना विहिन पनि हुन् सक्छ। यसमा हामी सजग हुने कि नहुने? म पार्टीलाई अनुरोध गर्छु कि सकिन्छ भने पार्टीको भात्तृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुको अधिवेशन गर्ने र नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार सम्बन्धित तहका पार्टीका समितिहरूलाई दिनपर्छ। त्यसपछि मात्र यी संस्थाहरू क्रियाशील, सक्रिय र चलायमान हुनेछन।

६. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सन्दर्भमा:

नेपालका पहाडी र विकट जिल्लाका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुदा स्थानीय तहका कामकारबाही प्रभावित भइ जनतालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। धेरै स्थानीय तहहरू प्रमुख प्रसशाकीय विहीन भइ लामो समयदेखि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ।

पहाडका स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्ने र गए पनि ३/४ महिनामै सरुवा लिएर सुगमका स्थानीय तहमा जाने प्रवृति छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने स्थानीय सरकार सशक्त र बलियो हुन सक्दैन। जनताको दैनिकीसंग जोडिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन सरकारल र पार्टी नेतृत्वमा अनुरोध छ।

७. डिजिटल कांग्रेसको सन्दर्भमा:

पार्टीलाई समय अनुकुल चलायमान बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। वडा तहदेखि केन्द्रसम्म नै पार्टीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन विशेष ध्यान दिन जरूरी रहेको छ। सामाजिक संजालका विभिन्न प्ल्याटफर्मको सदुपयोग गर्दै जनतामा पार्टीका दैनिक गतिविधि प्रवाह गर्न विशेष संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्दछ।

८. चुनावमा गठबन्धनविरुद्ध बागी उम्मेदवार दिएर विजयी भएका साथीहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराएर मन्त्री बनाइँदैछ। विशेष त लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा जिल्लामा माओवादीका बागी उम्मदेवारलाई पार्टीमा ल्याई मन्त्री बनाउने प्रपन्च गरिँदै छ। गठबन्धनविरूद्ध जाने कसैलाई यो चुनावी गठबन्धनको जगमा निर्मित सरकारले चिन्दैन। गठबन्धनको मर्म र भावनाविपरित हुने कुनै काममा सहमति नगर्न म पार्टी नेतृत्वको ध्यान आकृषित गराउन चाहन्छु।

अन्त्यमा, सहमति, सहकार्य र एकताको सन्देशसहित यो केन्द्रीय समिति बैठकको सफलताको कामना गर्दछु।