प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले संसद अवरुद्ध गर्दा मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसदको दुबै सदनबाट संसद चलेको ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने हुन्छ।
तर, सरकारले ल्याएको मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन नसक्दा उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो। गएको २० वैशाखमा सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो।
अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। प्रतिनिधिसभाले बुधबार (आज) पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने थियो। तर, प्रतिनिधिसभाले पारित नगर्दै राष्ट्रियसभाको बैठक भोलि (बिहीबार)सम्म स्थगित भयो।
राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भएको केही समयपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ, जसले गर्दा मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बताए।
अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै मुलुकी संहितासम्बन्धी नेपाल ऐन संसोधन हुन सकेन। ऐन संसोधन नभएमा चर्को रुपमा मिटरब्याजमा लगाउने सुदखोर (साहु)ले मिटरब्याज पीडितलाई थप कानुनी अड्नमा पार्ने सम्भावना बढेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक व्यापारी भारतमा पुगेको अभिव्यक्तिपछि एमालेलेलगायत प्रतिपक्ष दलले संसद अबरुद्ध गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेका छन्।
