अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक सवारीसाधनले सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति र परीक्षण सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका विभागमा गर्नुपर्ने भएको छ।
अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा बाटो इजाजतपत्र, स्तर कायम, जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारको भए पनि अहिलेसम्म प्रदेशले नै गर्दै आइरहेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए। उनकाअनुसार यात्रुवाहक र मालवाहक दुवै सवारीसाधनमा यो नियम लागू गराउन लागिएको हो।
संविधानअनुसार अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापन विभागको कार्यक्षेत्र भए पनि प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयहरूले काम गर्न नछाडेको उनले बताए। कार्यालयले सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई अनुमति दिइरहेको उनले जानकारी दिए। विभागले अहिले यातायात व्यवसायीलगायत सबैलाई विभागमा बोलाएरै सङ्घीय कार्यालयबाट अनुमति लिन भनेको छ। उनले भने, ‘सबै सरोकारवालालाई सम्झाउनका लागि अहिले परिपत्र गरिएको छ।’
प्रदेशले सेवा दिए पनि सरकारलाई आउने राजस्व आइरहेको र नागरिकलाई पनि सजिलो भएकाले सङ्घीय कार्यालयबाटै अनुमति लिन बाध्य नगरिएको प्रवक्ता पनेरुले बताए। प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय सबै जिल्लामा भएकाले अहिलेसम्म सेवाग्राही पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नै गइरहेको उनले बताए। तर अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनमा एउटाले दिएको अनुमति अर्काे प्रदेशले नमान्न सक्ने हुँदा र कानूनको पालना गर्नुपर्ने हुँदा अब सङ्घले नै गर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा रहेकाले अहिलेसम्म कडाइ गरिएको थिएन।’
विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरू काठमाडौँको टेकु, इटहरी, हेटौँडा, बुटवल र अत्तरियामा रहेका छन्। सेवाग्राहीले यी कार्यालयबाट आवश्यक अनुमति लिनुपर्नेछ। संविधान र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ अनुसार अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको रहेको छ। कानूनको उल्लङ्घन गरी सङ्घअन्तर्गतका कार्यालयबाट इजाजत नलिई सवारीसाधन सञ्चालन नगरेको पाइएमा कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।
विगतमा यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय विसं २०७२ मा नयाँ संविधान लागू भएपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो। सङ्घीय सरकारअन्तर्गत चार प्रदेशमा मात्रै कार्यालय रहेका छन्।
