नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारको विषयमा कुनै पनि हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगबारको बैठकमा बाेल्दै सांसद शर्माले, ‘सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हदम्यादको प्रस्ताव राखिएको छ। यो विरोधाभाषपूर्ण छ। त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। कुनै किन्तु-परन्तु नगरिकन भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जान कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ, यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सकिँदैन।’

उनले भ्रष्टाचारका विषयमा राज्यले फाइल नभई फायर खोल्नुपर्ने बताए। ‘यहीँनेर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको फाइल खोलिएको छ। यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु’, सांसद शर्माले, ‘भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन, फायर खोल्नुपर्छ राज्यले।’

सरकार र नीति क्षेत्रको काम स्पष्टरुपमा बाँडफाँट गरेर काम गर्नुपर्ने उनले भनाइ छ। ‘सरकार र नीति क्षेत्रको काम स्पष्टरुपमा बाँडफाँट गरेर काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘ठूला लगानीका आयोजना र विकास निर्माण राज्यले गर्नुपर्छ, अन्य नीति क्षेत्र नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने जरुरी छ।’

सांसद शर्माले नेपालको प्रशासनिक काम अझै झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र सरकारले लहडका भरमा नभई विज्ञहरुको सुझावमा आधारमा प्रतिफल दिने विषयमा मात्र बजेट लगानी गर्न सुझाव दिए।