सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीधद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले शुक्रबार दिएकाे एउटा आदेश, जसले यतिबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) र पूर्व माओवादी नेताहरुमा खैलाबैला मच्चिएकाे छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वि.सं. २०७६ साल माघ १ गते काठमाडाैँकाे टुँडिखेलमा आयाेजित माघी पर्वमा दिएकाे एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि खैलाबैला मच्चिएकाे हाे।

प्रचण्डकाे अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका २५ जना र कल्याण बुढाथोकी लगायतका ९ जनाले सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजे पनि दर्ता हुन सकेको थिएन। यद्यपि, शुक्रबार उक्त रिटहरु दर्ता गर्न दिन सर्वाेच्चले आदेश दिएपछि अहिले राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएकाे छ। साेही अभिव्यक्तिका कारण कतै अब प्रचण्ड जेल जानुपर्ने त हाेइन ? र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा पुग्ने त हाेइन ? भन्नेसम्मका बहसहरु अहिले चलिरहेका छन्। आखिर के थियाे त ३ वर्षअघि प्रचण्डले दिएकाे अभिव्यक्ति जसले अहिले आएर राजनीतिमा खैलाबैला मच्चाइरहेकाे छ।

२०६६ माघ १ गते प्रचण्डले गरेकाे विवादित भाषणकाे अंश यस्ताे थियाे:

मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्यंक भन्ने गरिन्छ। साथीहरु र आदरणीय जनसमुदाय यो सत्य होइन, यो सत्य होइन। सत्य के हो ? सत्य के हो मलाई भन्न दिनुस्, सत्य के हो भने, हिजोका सामन्ती राजाहरुले १२ हजार मान्छे मारेका हुन। मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिए म लिन्छु। तर, राजाले मारेको १२ हजारको चाहिँ कुरा नहुने हिजोको राज्यले मारेको १७ हजारमध्ये १२ हजारको चाहिँ कुरा नहुने ? राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन। मैले सधैं भनेको छु, युद्धको म जिम्मा लिन्छु। त्यहाँ भएका राम्रा, त्यहाँ भएका नराम्रा कामको म जिम्मेवार छु। म त्यसबाट कहीँ कतै भाग्ने कुरा हुने सक्दैन।

प्रस्तुत प्रचण्डकाे अभिव्यक्ति र सर्वाेच्च अदालतकाे आदेशपछि माओवादीले कडा रुपमा प्रतिवाद गरिरहेकाे छ। यही विषय घटनापछि पूर्वमाओवादी नेताहरु एक ठाउँमा उभिएर प्रतिवाद गरेका छन्। सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगको क्षेत्राधिकारको विषलाई अतिञ्जित गर्न खोजिएको माओवादीकाे आराेप छ।

‘सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयहरुलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरणसहित सचेत गराउन चाहन्छौं,’ पार्टी महासचिव देब गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।

त्यस्तै पूर्व माओवादी नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव सी)लगायतले सार्वजनिक रुपमै उक्त गतिविधिविरुद्ध चुप लागेर नबस्ने बताएका छन्।