कृष्णपुर नगरपालिका–४ बैलकुण्डीकी काली चौधरी जग्गाको स्वामित्व नपाउँदा निकै चिन्तित छन्।

वर्षौदेखि बस्दै आएको जग्गाको नापजाँच गरी जग्गाधनी पूर्जा पाउनका लागि उनी जिल्ला भूमि आयोगको कार्यालयदेखि नगरपालिकासम्म पुगेका छन्। 

'आयोगमा गएपछि नगरपालिकामा जानोस् भन्छन्' उनले भने, 'नगरपालिकामा पुगे केही दिन पर्खिन भन्छन्।' अरु ठाउँमा नापीको कार्य हुन थाले पनि आफू बस्दै आएको जग्गाको नापजाँच कार्य नभएको उनी बताउँछन्। 

'स्थानीय नदीमा तटबन्धको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा धेरै परिवारले बस्दै आएको जग्गा बगाएर बेघर बनाएको छ', उनले भने, 'बेघर बनाएपछि सार्वजनिक जग्गामा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन्, सबैलाई पुनः स्थापन गराई जग्गाधनी बनाउनुपर्छ।'

आउँदो आवभित्रै जग्गाको स्वामित्व पाउनुपर्ने माग नगरपालिका समक्ष राखेको र जनप्रतिनिधिले यसबारे सकारात्मक जवाफ दिए पनि काम सुरु नगरेको उनले बताए। 'जग्गाको स्वामित्व पाउने आशमै आधा जीवन व्यतित भइसकेको छ', उनले भने, 'जिउँदो छँदै जग्गाधनी हुने मन छ, धोको कहिले पूरा हुने हो पत्तो छैन।' 

वषौँदेखि जग्गा नभएका सुकुम्वासी परिवारलाई पेट पाल्नकै लागि काम गर्नुपरेको माया ओडले बताए। 'कसैले खान नपाएर भोकले मर्नुपर्ने अवस्था छ', उनले भने, 'कसैले खाना बढी भएर फाल्नुपर्ने अवस्था छ, सुकुम्वासी परिवारलाई जग्गाधनी  बनाएर समतामूलक सामाज निर्माण हुनसक्दछ।' 

संविधानको मौलिक हकमै बाँच्न पाउने र घर जग्गाको व्यवस्थाको कुरा उल्लेख भए पनि हालसम्म सुकुम्वासी परिवार अधिकारबाट वञ्चित भएको उनले उल्लेख गरे।

लालझाडी गाउँपालिका–४ की पार्वती भट्ट जग्गाको स्वामित्व पाउने कुरा सामाजिक मुद्दा भएको बताउँछन्। 'बसेकै ठाउँमा जग्गा पाउनुपर्ने हाम्रो अधिकार हो', उनले भने, 'अव्यवस्थित बसोबासीमध्येका केही ठाउँमा नक्शाङ्कनको कार्य अगाडि बढेको छ, केहीमा कार्य सुरु भएकै छैन, सुकुम्वासी परिवारलाई आवास र जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि कार्यनै अगाडि नबढ्दा अन्यौलता छ।'

नेपाल किसान सङ्घका निवर्तमान केन्द्रिय सदस्य शेरबहादुर साउद शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ वनहरा शिविरमा वर्षौदेखि बस्दै आएका २७ परिवारसँगै कृष्णपुर नगरपालिका–२ भेटघाट फाँटामा बस्दै आएका सुकुम्वासी परिवारको यथाशीघ्र पुनः स्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। 

'वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी जग्गा र आवास उपलब्ध गराउनुपर्छ', उनले भने, 'दुई वटै नगरपालिकामा सुकुम्वासीको समस्या नभएर नौ वटै स्थानीय तहमा यो समस्या रहेको छ, विसं २०२२ सालदेखि अव्यवस्थीत बसोवासीले जग्गाको स्वामित्व पाउन नसक्दा अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।'
 
जग्गाको स्वामित्व नहुँदा बैंकिङ सेवा, सरकारी अनुदानबाट अव्यवस्थित बसोवासी वञ्चित हुँदा आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन नसकेको उनले बताए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमिअधिकार मञ्चका सचिव रामबहादुर चुनारा हालै सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनले भूमिहीन, सुुकुम्वासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापनको कार्यमा विलम्ब भएको बताउँछन्। जग्गा सम्बन्धिका नीतिगत प्रावधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई दबाब दिने कार्य भइरहेको उनले बताए।

'जग्गा नापजाँचमा सहयोग पु¥याउने कार्यसँगै भूमिहीन, गरिब, विपन्न, साना किसानको पक्षमा भूमि, कृषि, खाद्य, मानव र महिला अधिकार सुनिश्चिताका लागि कार्यजोना बनाइ काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छौँ', उनले भने, 'सामुदायिक भूमि व्यवस्थापन तथा कृषि प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रमको प्रस्तावना बनाई नौ वटै स्थानीय तहमा पेस गरेका छौँ।' 

मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष कर्ण बानियाँ सर्वे नापीको माग गरेपनि त्यो पूरा नभएको बताउँछन्। 'भोगचलनका आधारमा मात्र जग्गाको नाप नक्शा हुनुपर्छ', उनले भने, 'भूमाफिया र पैसाको बलको आधारमा जग्गा नापीको कार्य प्रभावित हुनुहुँदैन, गरिबले तिर्न सक्ने गरी राजस्व कायम भए मात्रै सबैले जग्गाको पुर्जा लिन सक्छन्, त्यो पुर्जा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिई गरिबले आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन्।'

अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा नापको कार्यभूमि आयोगमार्फत स्थानीय तहले अगाडि बढाए पनि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीले भरेका फारामको काम सुरु नभएकोमा उनले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। छिटो कार्य प्रारम्भ गरी खेतीयोग्य जग्गाको छनोट गरी उपलब्ध गराइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
 
पुनः स्थापनँंगै जोडिएको शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापित परिवारको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। विगतदेखि हालसम्म भूमिको वितरणको कार्य असमान भएको उनले बताए। 

'कुनैसँगै अहिले पनि ५० बिघा बढी जग्गा छ', उनले भने, 'कोहीसँग पाँच धुर पनि जग्गा छैन, भूमिको असमान वितरणले गरिब र धनीको खाडल ठूलो हुँदै गएको छ, असमान भूमि वितरणको कार्य रोकिए मात्रै समतामूलक समाज निर्माण हुनसक्छ।' 

संविधानमा भूमिमा पहुँच हुनुपर्ने कुरा लेखाउन मञ्चकै बलमा भएको चर्चा गर्दै उनले संविधानको किताबका पानामा मात्रै भूमिको कुरा सीमित रहदा भूमिहीन परिवार जग्गाको मालिक बन्न नसकेको बताए।

संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने र सडक सङ्घर्षको बाटो समात्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

आउँदो आवभित्रै भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।  जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सहमति भई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङकलन, प्रमाणीकरण, अनलाइन इन्ट्री, निस्सा वितरण, जग्गाधनी पुर्जाको काम अगाडि बढेको छ। 

हालसम्म जिल्ला भूमि आयोगमा भूमिहीन दलित आठ सय ६९, भूमिहीन सुकुम्बासी तीन हजार सात सय ११, अव्यवस्थित बसोवासी ५६ हजार ३०, अधुरो कार्य छ हजार चार सय १७ गरी ६७ हजार २७ जनाको लगत सङ्कलन गरिएको छ। राजेन्द्रप्रसाद पनेरु