नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि एमाले नेतृत्वकोसुदूरपश्चिमको सरकार ढलेको छ। 

एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावलले बिहीबार राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि उनी मुख्यमन्त्री बनेको ३० दिनमा नै पदमुक्त भएका छन्। 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पक्राउ परेका आफ्ना सांसद अरुणकुमार चौधरीको रिहाइ नभएका कारण विश्वासको मत नदिएको हो। नागिरक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिनका लागि माघ १९ गते पक्राउ परेका सांसद अरुणकुमारलाई रिहाइ गर्नु पर्ने सरकारसँग माग राखेको थियो। 

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शुरेश चौधरीले आफ्नो मागहरु सरकारले नसुनेका कारण आफूहरुले विश्वासको मत दिन नसकेको बताए। दोषी करार नभएका आफ्ना सांसदलाई आरोप लागेको भरमा थुन्नु उचित नरहेको उनले बताए। एउटा सांसदलाई आरोप लगाएर थुन्ने काम गरेकाले विश्वासको मत नदिएको केन्द्रीय सदस्य शुरेसले बताए। 

उनले अरुणकुमारको रिहाइ नभएसम्म सरकारमा नजाने बताउँदै अब बन्ने काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई पनि उनको रिहाइ नभएमा समर्थन नगर्ने बताए। उनले भने, ‘हाम्रो माग कुनै जाती विशेषलाई मात्र आरोप लगाएर थुन्ने काम राज्यले गरेको छ र उनीहरुको रिहाइ हुनुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि सरकारलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ।’  

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमसुदूरपश्चिम सरकार रावलको नेतृत्वमा गठन भएको थियो। उपधारा २ बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने स‌वैधानिक व्यवस्था छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस हो र कमलबहादुर शाह काँग्रेस संसदीय दलको नेता हुन। अब उनै शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। उनले पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। 

तर शाहलाई पनि विश्वासको मत पाउन निकै कठिन हुनेछ। उक्त समयमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै निर्णायक हुनेछ।

प्रदेशसभामा ५३ सांसद छन्। सरकार गठन गर्न कम्तिमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। अहिले काँग्रेसका १९, नेकपा एसका ३ र १ जना स्वतन्त्र सांसद प्रतिपक्षमा छन्। यो अवस्थामा काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहलाई पनि ४ सांसद अपुग हुन्छ। जसका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन चाहिन्छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ७ सांसद छन्। तत्कालै केन्द्रको सरकार परिवर्तन नभएमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राखेको माग पूरा हुने देखिदैन। जसका कारण नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरेन भने काँग्रेस नेतृत्वको सरकालाई पनि विश्वासको मत पाउन कठिन हुनेछ। 

प्रदेशसभा एमालेबाट १०, माओवादी केन्द्रबाट ११, राप्रपाबाट १ सांसद छन्।