गाउँतिर एउटा उखान छ– चाेरलाई चाैतारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले उसैगरी मेनपावर एजेन्टलालाई नै श्रम मन्त्रालयकाे चाबी सुम्पिएका छन्। याे कुकर्मका नायक उनी मात्रै हाेइनन्, सुशासनकाे चर्काे गफ गरेर राजनीतिक उचाई बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि जाेडिएका छन्। 

त्यसाे त लामिछाने पनि सद्दे व्यक्ति हाेइनन्। उनी आफैपनि नागरिकता र राहदानी विवादमा चेपिएका सबैभन्दा विवादित पात्र हुन्। मिडियाकर्मी हुँदा दुनियाँ सराप्दै हिँड्ने उनी सत्तामा पुगेसँगै क्रमश: वास्तविक स्वरुपमा देखिन थालेकै छन्।

आफ्नो नागरिकता विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने गरी सभापति लामिछाने गृहमन्त्री बनेर सिंहदरबार छिरेपछि शंकाको घेरमा परेको रास्वपा मन्त्री चयनसम्म आइपुग्दा थप विवादित बन्याे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विवादित छविका गृहमन्त्री लामिछानेले मेनपावर एजेन्टलाई श्रम मन्त्री बनाएकोमा सत्ता घटकभित्रै विवाद चर्किएको छ।

निर्वाचनको केही महिनाअघि असोजमा गठित लामिछानेको पार्टीले अप्रत्यासित सफलता पाएपनि सरकारमा जाने जनमत भने होइन। तर, सो पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गर्यो। सडकमा छँदा सुशासनका पक्षमा चर्का नारा घन्काउने लामिछाने विभिन्न देशका उदाहरण दिएर विज्ञलाई मन्त्री बनाउन पर्ने तर्क गर्थे।

तर, गृह-प्रशासनको कुनै अनुभव नभएका र स्नातकसमेत नगरेका लामिछाने आफैँ गृहमन्त्री मात्र बनेनन्, उनका मन्त्री र सल्लाहकारहरू समेत विषय विज्ञ छैनन्। आफ्ना लागि गठबन्धनमा बार्गेनिङ्ग गरेर सलामी खाने मन्त्रालय हात पारेका लामिछानेले मेनपावर व्यवसायीलाई श्रम मन्त्री बनाएका हुन्।

आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका रास्वपाका नेता डोलप्रसाद अर्याल सृष्टि ओभरसिज प्रालिका सञ्चालक हुन्। विदेशमा कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनी सृष्टिको पृष्ठभूमि विवादित छ। उनी खासगरी जापानका लागि नेपालीहरू पठाउथे।

२०७६ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ठगी गरी अवैध आर्जन गरेको आशङ्कामा छानबिन शुरू गरेका ४१ मेनपावर कम्पनीमध्ये सृष्टि पनि एक रहेको थियो।

विवादित छविका अर्याल इजी लिंक नामक रेमिटेन्स कम्पनीका सञ्चालकमध्ये एक हुन्। अर्यालले मन्त्रीको शपथ लिँदासम्म कम्पनीको बेवसाइटमा उनको फोटो र नाम थियो। तर प्रश्न उठेलगत्तै जवाफ दिनुको सट्टा बेवसाइट नै डाउन गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री लामिछाने, श्रममन्त्री अर्यालसहित शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेलाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। दाहालले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा उनीहरूका विवादसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयकै तालाचाबी सुम्पिएका हुन्।