प्रदेश १ को दोस्रो प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले नामकरणमा जोड दिएका छन्।

अघिल्लो कार्यकालमा नामकरण हुन नसक्दा चौतर्फी आलोचनाको सिकार बन्नुपरेको बताउँदै उनीहरुले नामकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। 

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नामकरणको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा भएको बताए। सबै दलहरुसँगको सहमतिमा चाडै साझा नाम राख्ने गरी प्रयास थाल्ने उनले बताए। 

एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका कार्की भन्छन्, ‘अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्दा चौतफी आलोचना भएको छ। त्यसैले सबैको साझा सहमतिमा नामकरण गर्नु सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको छ।’

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का सांसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि विगतको सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसक्दा विभिन्न आरोप खेप्नु परेको बताउँदै नामकरण गर्न सरकारलाई आफ्नो पार्टीले साथ दिने बताए।

सरकारले चाँडै नामकरणको अगुवाई गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। ‘अघिल्ला सांसद ज्युहरुले अझै पनि नामकै कारणले गाली खाइरहनु भएको छ, त्यो आरोप र गाली हामीले पनि खान नपारोस्,’ थापाले भने, ‘सरकारले नामकरणको अगुवाई लिनुपर्छ। सबैको साझा सहमतिमा सही नाममा सरकारले पहल गरोस्।’

थापाले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा रहे पनि नामकरण गर्ने विषयमा सहयोग र समर्थन गर्न तयार रहेको बताए। 

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अघिल्लो कार्यकालमा नामकरण हुन नसक्दा आफूहरु चौतर्फी आलोचनाको सिकार बन्नुपरेको बताए। नवगठित सरकारले समयमै नामकरण गरेर प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपने उनको भनाई छ। 

नामकरण हुन नसक्दा अघिल्लो कार्यकालमा विकास समृद्धि र सवा प्रवाह गर्न कयौँ काम भए पनि आझेलमा परेको उनको गुनासो छ। प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वका समयमै नामकरण टुंगो लगाउने आङ्बोले बताएका छन्। उनले भने, ‘प्रदेशवासीको चाहनाअनुसार समयमै प्रदेशले नाम प्राप्त गर्छ र हामी सबैलाई लागेको असक्षमको आरोप मुख्यमन्त्री ज्यूको नेतृत्वमा पखाल्न सक्छौँ।’

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीकी एक्ली सांसद निर्मला लिम्कूले पहिचानसहितको नामकरण हुनुपर्ने बताएकी छिन्। प्रदेश सरकारको विना विभागीय मन्त्रीसमेत रहेकी लिम्बूले सरकारले जनताको भावनाअनुरुप नाम राख्ने बताईन्।  

नेकपा एमालेका सांसद राम रानाले पनि नामकरण प्रदेश सरकारको पहिलो काम भएको बताए। रानाले भने, ‘यस अघिको प्रदेशसभाले पनि नाम दिन सकेन, त्यसैले नाम दिने सन्दर्भमा पहिलो कामकै रुपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने स्थिति छ।’

अघिल्लो कार्यकालमा ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम पाएको थियो। तर, प्रदेश १ मा पहिलो कार्यकालमा तीन जना मुख्यमन्त्री बन्दासमेत नामकरण गर्न सकेका थिएनन्।