चुनावी गठबन्धनले कालिकोट, जुम्ला र हुम्लामा माओवादीलाई भाग दिएकाे थियाे। तीन जिल्लामध्ये दुईमा माओवादीले जित्याे।
कालिकोटबाट पूर्व मन्त्री तथा पूर्व मूख्यमन्त्री समेत बनिसकेका महेन्द्रबहादुर शाही र हुम्लाबाट प्रदेश मन्त्री बनेका कार्चेन लामाले जिते। जुम्लामा भने माओवादीले नमिठाे हार बेहोर्नुपर्यो। गठबन्धनकी उम्मेदवार पूर्व राज्यमन्त्री गाेमा कुँवर हार्दा माओवादीलाई कर्णालीबाट एक सिट घाटा लाग्याे।
माओवादीले आफ्नाे भाग परेका ठाउँका कुनै पनि उम्मेदवारले हार्न नपरोस् भन्ने हतुले चुनावताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँ सक्रिय भएका थिए। उनी सहभागी भएका प्राय कार्यक्रममा भने मन्त्री पद बाँडिन्थ्याे।
त्यसैले त्यतिबेला भन्ने गरिथ्याे, 'प्रचण्ड बगलीमा मन्त्री पद बाेकेर हिँडिरहेका छन्।'
कात्तिक २२ गते एकदिन मात्रै प्रचण्डले कर्णालीमा तीन जनालाई संघका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसहित दुई जनालाई प्रदेशकाे मन्त्री बाँडेका थिए।
त्यसबेला प्रचण्डले गठबन्धनका तर्फबाट जुम्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्यकाे उम्मेदवार गोमा कुँवर, हुम्लाका छिरिङ दम्डोल लामा (कार्चेन) र कालिकाेटका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउने सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।
उनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई भावि मुख्यमन्त्री र कालीकोटका हिक्मतबहादुर विष्टलाई कर्णाली प्रदेशको क्याविनेट मन्त्री बनाउने घाेषणा गरेका थिए।
प्रचण्डले साविककाे कर्णालीबाट मात्रै तीन जनालाई मन्त्री बनाउने बताएपछि एक खालकाे तरङ्ग उत्पन्न भएकाे थियाे। माओवादीभित्र सधैँ शक्तिमा रहने कर्णालीकै जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेतकाे व्यवस्थापन कसरी हाेला भन्ने प्रश्न पनि उठ्याे।
उक्त प्रश्नले माओवादी अध्यक्षकाे बाेली कति हदसम्म गहिराइमा छ या सतहमा भन्ने शंका उब्जाएकाे थियाे। जुन आज पर्यन्त कायम छ।
महंगो एयर डाइनेष्टी हेलिकोप्टरबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लामा भटाभट मन्त्री पद बाँढेका प्रचण्ड यतिबेला मुलुककाे ४४औँ प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्।
त्यसबेला उनले आमसभामा उपस्थित मतदातालाई आग्रह गर्दै, 'तपाईंले जिताए पठाउनुस् मात्रै मन्त्री बनाउने जिम्मा म लिन्छु' भन्ने गरेका थिए।
जुम्लाबाट उम्मेदवार बनेकी गाेमा कुँवरले चुनाव हारिन्। जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बाचा त गरे तर यतिबेला प्रचण्डले शाहीको पार्टीसँगकाे सहकार्य ताेडिसकेकाले त्याे पूरा हुने कुरा भएन।
काँग्रेससँगकाे सम्बन्ध ताेडिसकेपछि कालिकोटबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशका सांसद हिक्मतबहादुर विष्टलाई पनि प्रचण्डले मन्त्री बनाइदिने भएनन् नै।
कालिकाेट र हुम्लाबाट जितेका सांसदहरु माओवादीकै भएकाे हुँदा उनीहरु मन्त्री बन्ने सम्भावना प्रचण्डकाे बाेलीअनुसार उच्च छ। उनले जिब्रो फेर्छन्, फेर्दैनन् हेर्न भने बाँकी नै छ।
नेपाली राजनीतिकाे केन्द्रविन्दुमा रहेकाे नेतृत्वसँग अलिकति पनि नैतिकता नबचेकाे हुँदा प्रचण्डकाे बाेली व्यवहारमा लागू हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून पनि छ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा कमिटीकाे निर्णयलाई महत्वपूर्ण मान्ने परम्परा भएपनि एकल निर्णय बढी हुँदा नेतृत्व तानाशाही भएकाे आराेप लाग्ने गरेका छन्। उसाे त माओवादीमा प्रचण्ड प्रायजसाे एकले निर्णय गर्ने गरिरहेका छन्।
एकल निर्णय गर्न र माैसम जस्ताे छिनछिनमा बदलिरहन माहिर प्रचण्ड याे पाली साविककाे कर्णालीका लागि कस्ताे रुप देखाउँछन् हेर्न बाँकी नै छ।
