गण्डकी प्रदेशमा सरकार निर्माणको समीकरणका लागि दलहरूले आन्तरिक तयारी सुरु गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम सहितको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई बुझाएसँगै अबको सत्ता समीकरण के हुने भन्ने विषयको चर्चा चुलिएको हो।

निर्वाचन मतपरिणाम अनुसार गण्डकीमा पाँच दलको प्रतिनिधित्व हुनेछ। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को प्रतिनिधित्व हुने भएको छ।

कुल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३६ जना प्रत्यक्ष र २४ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित बनेका छन्।

गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसबाट २७, एमालेबाट २२, माओवादी केन्द्रका आठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट दुई र एकीकृत समाजवादीबाट एकजना सांसदकाे प्रतिनिधित्व छ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष एवम् समानुपातिकतर्फ कुनै पनि सिट नजिते पनि निर्वाचनपछि मनाङबाट निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवार राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए।

सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन ३१ सदस्य आवश्यक भए पनि कुनै पनि दलसँग बहुमत सङ्ख्या नपुग्दा  दलहरू बीचको सम्भाव्य समीकरणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।

संविधानको धारा, १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा १ ले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त धाराअनुसार गण्डकीमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएका कारण सरकार बन्ने देखिँदैन।

संविधानको धारा, १६८ को उपधारा, २ मा कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। अहिले राजनीतिक दलहरु सोही धाराअनुसार गण्डकीमा सरकार गठनको कसरतमा लागेका छन्।

त्यसअघि दलहरू पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। जसमा पहिलो सम्भावनाका रुपमा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको सरकार बन्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका २७ र माओवादीका आठ र एकीकृत समाजवादीको एक गर्दा ३६ जना हुने भएकाले स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ। यसका लागि गठबन्धनमा रहेका दलको केन्द्रमा हुने समीकरण यतिखेर पर्खाइमा छ।

सरकार गठनको अर्काे विकल्पका रुपमा नेकपा एमाले र माओवादी सहितको वाम गठबन्धन पनि यतिखेर चर्चामा छ। यस विकल्पमा २२ सदस्य रहेको एमाले, आठ सदस्य रहेको माओवादी र एक सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादी मिल्दा ३१ सदस्य पुग्छ। यस विकल्पमा एक जनालाई सभामुख बनाउँदा ३० सदस्य रहने भएकाले सुविधाजनक बहुमतका लागि राप्रपाको पनि साथ आवश्यक देखिन्छ। सरकारको स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमाले बीचको समीकरणको विकल्प पनि यतिखेर उत्तिकै चर्चामा छ।

मुख्यमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता बन्नुपर्ने भएकाले मुख्यतः दलका सांसदको ध्यान त्यतातिर देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय दलको नेतामा सुरेन्द्र पाण्डे, महेन्द्रध्वज जिसी, विन्दुकुमार थापा, भोजराज अर्याल लगायतको चर्चा छ।

नेकपा एमालेबाट खगराज अधिकारी र माओवादी केन्द्रमा हरिबहादुर चुमानको नाम नै मुख्य रुपमा अघि आएको छ।