सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै अध्यादेशको विरोध गरेको छ।

बारले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

एसोसिएसनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशले ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको’ दाबी गरेको हो।

२५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजादरी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा व्यवस्था भएको मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।