२०७९ जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले संसदमा प्रस्तुत गरेकाे बजेट र बजेट निर्माणकाे अवधिमा बाह्य क्षेत्रकाे चलखेल भयाे भनि भएकाे आलाेचनाले उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्यो। यसपछि छेडिएकाे बहसले बजेटका सकारात्मक, नकारात्मक पक्षबारेकाे विमर्श भने छुटाएकाे छ।
अहिलेकाे परिस्थितिलाई मध्येनजर गर्ने हाे भने यो भन्दा राम्रो बजेट आउने स्थिति थिएन। त्यसमाथि अर्थमन्त्री शर्माले सुजबुजका साथ ल्याएकाे बजेटले दुरगामी असर पार्नेछ।
मानिसले जहाँ राहत खोजे त्यहीँ सरकारले राहत पुर्याउँछु भन्नु नै बजेटकाे पहिलो सकारात्मक पक्ष हाे।
नेपालकाे उत्पादन र अर्थतन्त्रकाे मेरुदण्ड कृषि क्षेत्रलाई बजेटले पहिलाे प्राथमिकता दिनु दूरदर्शिता हाे। जसले देशकाे अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालिन असर पार्नेछ। बजेटकाे सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै यही थियाे, जुन बहसको विषय बन्न सकेन। जसले आम जनतलाई बजेटकाे महत्त्वपूर्ण पक्षबारे जानकारी राख्ने अवसरबाट बञ्चित गरायाे।
हालसम्म पनि भन्सार र रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्र चलिरहनु सकारात्मक सन्देश हाेइन। वाणिज्य पुँजीवादकाे सिकार भएकाे अर्थतन्त्रमा ठुला व्यापारीसमेत बिचाैलीयाबाहेक अरु बन्न सक्दैनन्।
परम्परालाई निरन्तरता दिने अर्थतन्त्रमा कुनै पनि बेला उतारचढाबहरु आउन सक्छन्। समयमै विकल्प खाेजी भएन भने आर्थिक दुर्घटना व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। बजेट सम्भावित दुर्घटनाप्रति सचेत देखिन्छ।
कृषिजन्य पदार्थ र खाद्यान्नकाे आयात धेरै हुँदा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ। बजेटले आयात प्रतिस्थापन जस्ताे महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेटेकाे छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बजेटले नीतिसहित समस्या पहिचान गरेको छ। यसका लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएकाे छ। समस्या समाधान गर्ने उपाय सुझाउन सक्नु नै बजेट वक्तव्यकाे सकारात्मक पक्ष हाे।
६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रले लिएकाे देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पहिलाे जग नै यस क्षेत्रकाे पहिचान गरी प्रभावकारी याेजना निर्माण गर्नु हाे। कृषि क्षेत्र फष्टाएकाे खण्डमा प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि बनाइएकाे योजनाहरु थप प्रभावकारी हुने छन्।
बजेट आफ्नै बासना थाहा नपाएर रुमल्लिरहेकाे कस्तुरी हुनबाट बचेकाे छ। कृषि क्षेत्रकाे विकास नै नेपाली अर्थतन्त्र विकासको आधार मान्नु आफ्नाे बासनाकाे पहिचान हाे।
कृषि क्षेत्रकाे विकासका लागि पालिका तहमै संयन्त्र बनाउने कुरा नै बजेटकाे आकर्षक पक्ष हाे। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति बनाएर कृषिमा सुधार गर्ने कुरा बजेटमा समेटिनु परिपक्वता हाे।
बजेटमा जडीबुटी, अदुवा, अलैंचीजस्ता मौलिक उत्पादनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। कच्चा पदार्थको भन्सार कम हुनुपर्छ र तयारीमा बढी हुनुपर्छ भनेर तयारीमा भन्सार बढाइएको छ। कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिन सके अर्थतन्त्रले गति लिनेमा दुईमत छैन।
आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने, वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने याेजना व्यवहारमा लागु भएकाे दिन जनताकाे मुहारमा पक्कै चमक थपिनेछ।
बजेटमा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका नीति अङ्गिकार गरिएको छ। कृषि र ऊर्जामा लगानी बढाउने कुरा छ। ग्रिन इकोनोमीको कुरा पनि समेटिएको छ। यो वित्तीय क्षेत्रका लागि झन् सकारात्मक पक्ष हो।
उत्पादन बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने याेजनाले कृषि पेसा अंगालेकालाई उत्साहित बनाउनेछ। निर्यातमा सहुलियतको विषय समेटिदा किसानले प्रत्यक्ष लाभ लिनेछन्।
स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धिः समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिकाे पहिलो खुड्किलाे कृषि क्षेत्र हाे। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य यस क्षेत्रबाट हासिल हुनेछ।
यसले प्राकृतिक स्रोत साधन, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन र स्रोतको हस्तान्तरण गरी संघीयतालाई समद्धिको सम्वाहकको रूपमा स्थापित गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमार्फत सन्तुलित, समावेशी, आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने सपनालाई हकिकतमा बदल्नेछ।
अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न नीतिगत सोचका अगाडि सार्नु नै समुन्नत नेपालकाे सपना सकार पार्ने प्रयत्न हाे। अहिले घोषणा गरिएका योजना र कार्यक्रम नै बजेटका साधन हुनेछन्।
