एउटा पर्खालभित्र छ, करिब १८ विघा क्षेत्रफलको जमिन। जहाँ छन्, ४० बढी साना–ठूला भवन। चाइनिज इट्टाबाट बनाइएका भवनहरु रंगरोगनविनै चिटिक्क देखिन्छन्। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित यही भवनहरुमा सजिँदैछन् लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट करिब १०० मिटर उत्तरतर्फ मुल गेट छ। गेटमा नपुग्दै सिधै अगाडि एउटा ठुलो भवन देखिन्छ। यो भवन लुम्बिनी प्रदेशसभा बस्ने भवन हो। ५ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँमा बनेको यस भवन पनि मेटलसहित चाइनिज इट्टाबाटै बनाइएको छ।
भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अबको १५ दिनमा पूर्ण रुपमा भवनलाई सजाइ सकिने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कार्यालयका इन्जिनियर विष्णु केसीले बताए। प्रदेशसभाको भवनको पश्चिमतर्फ प्रदेशसभा सचिवालयको भवन बन्दैछ।
पूर्वतर्फको अर्को भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। जहाँ मुख्यसचिवको कार्यालय पनि छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको दक्षिणतर्फको भवनमा मन्त्रालय राख्नका लागि तीव्र रुपमा काम भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको पश्चिमतर्फ यसअघि नै पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको थियो। शहरी विकास मन्त्रालयको दक्षिणतर्फका भवनहरुमा अन्य मन्त्रालयहरु राख्नका लागि काम भइरहेको छ। यसरी लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीमा एउटै परिसरभित्र संसद भवनदेखि मन्त्रालयहरु राख्नका लागि काम भइरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालयहरु छन्। जसमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालयहरु यही परिसरभित्र राख्ने गरी काम भइरहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विश्वकर्माले जानकारी दिए।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कार्यालयका इन्जिनियर विष्णु केसीका अनुसार परिसरभित्रै आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मान्त्रालय, अर्थ तथा शहरी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयल तत्काल राख्नका लागि काम भइरहेको छ।
अन्य मन्त्रालयहरु पनि यही राख्ने योजना भइरहेको उनले बताए। भवनहरु अपुग भएमा केही मन्त्रालयहरु बाहिर राखिने छ। तर कति वटा मन्त्रालय परिसर बाहिर रहन्छन् भन्ने अहिले पनि एकिन भइनसकेको केसीले जानकारी दिए।
सम्भवतः ४ वटा मन्त्रालय परिसर बाहिर राखिने अवस्था रहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए। ‘परिसरभित्रै राख्न मिलेसम्म प्रायः मन्त्रालयहरुभित्र राखिने योजना छ,’ उनले भने, ‘करिब ४ वटा मन्त्रालयहरु बाहिर राख्नुपर्छ कि भन्ने पनि छ। त्यसका लागि पनि काम भइरहेको छ।’
परिसर बाहिर स्वास्थ्य मन्त्रालय यसअघि स्थापना भएको थियो। जुन राप्ती गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडा कार्यालयको भवनमा छ। यस्तै गाउँपालिकाको ७ र ८ नम्बर वडा कार्यालयमा पनि मन्त्रालय राख्नका लागि खाली गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार वडा नम्बर २ को कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रदेश डिआइजी कार्यालयलाई दिइएको छ। शुक्रबार गाउँपालिकाको बैठकले २ नम्बर वडा कार्यालय भवन डिआइजी कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
यस्तै सभामुखको कार्यालय गढवा गाउँपालिका ३मा राखिने गरी काम भइरहेको छ। उपसभामुखको कार्यालय लमही नगरपालिकाको नगर विकासको भवनमा राखिने तयारी भएको राजधानी व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा २०७७ साल असोज २० गते प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका तोकेको थियो। ‘लुम्बिनी’ नामाकरण पनि सोही दिन नै भएको थियो।
हालका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी (सोनाम) उक्त समयमा कानुनमन्त्री थिए। अहिले मुख्यमत्री केसी प्रदेश राजधानी कार्यन्वयन गर्न लागि परेका छन्। आफ्नै नेतृत्वमा भएको निर्णयलाई कार्यन्वयन पनि आफ्नै नेतृत्वमा गर्ने उनले बताउँदै आएका छन्।
