डेढ वर्षअघि एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी र सो पार्टीका तत्कालीन १४ सांसदको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतमा एमालेले कारबाही गरेका १४ निवर्तमान सांसदको मुद्दामा सुनुवाइ भएको थियो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको थियो। तर सोमबार सो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएका थिए। तर संसद सचिवालयले सो पत्र सूचना पाटीमा टाँस नगरेपछि नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेका निवर्तमान १४ सांसदलाई कारबाही नगरी थाती राखेका थिए।

सो पार्टी अवैध रहेको भन्दै खारेज गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि सबै मुद्दा एक ठाउँमा राखी सुनुवाइ गरिएको थियो। तर, बीचमै रोकिएपछि अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको थिएन।