चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएको छ। आइतबारदेखि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूले अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका छन्।
स्नातक तह (वि.एससी.एजी) को भर्ना कार्यक्रममा पूर्ण बेतिथि भएकाे भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले तालाबन्दी गरेर विश्वविद्यालयविरूद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। सोमबार आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै अनेरास्ववियु, नेविसंघ, अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियु छैठौंको अगुवाईमा विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयविरूद्धमा नाराबाजीसमेत गरेका छन्।
नयाँ पाठ्यक्रम नबन्दै नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन गरिने भन्ने कुरा त्रूटिपूर्ण रहेको, भर्ना शुल्क ४ हजार महंगो भएको, भर्ना हुनका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता कुल प्राप्तांक ५० प्रतिशत हुनुपर्नेमा घटाएर ४५ बनाएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्।
यस्तै स्नातक अध्ययनका लागि आबश्यक पर्ने अंग्रेजी, केमेष्ट्रि, बायोलोजी, गणित, फिजिक्स विषय अध्ययन गरेको हुनु पर्नेमा अध्ययन नगरेका विद्यार्थीहरू पनि भर्ना हुने गरी विश्वविद्यालयले नियम परिवर्तन गरेको भन्दै यसका विरूद्धमा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका छन्।
आन्दोलन स्वरूप विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयको कृषि संकाय, प्रशासन, डिनको कार्यालय लगायत सबै कार्यालयमा अनिश्चितकालका लागि तालाबन्दी गरेका छन्। माग पूरा नभएमा थप आन्दोलन गर्ने अनेरास्ववियुका क्याम्पस कमिटी अध्यक्ष विक्रम खनालले बताएका छन्।
उनले विद्यार्थीको भविष्य अन्योल पार्ने गरी विश्वविद्यालयको स्वार्थ अनुकुल नियमहरू परिवर्तन हुँदै गएको बताएका छन्। निजी क्याम्पसमा विद्यार्थी अभाव भएको र त्यहि अभाव पूर्तीका लागि अहिले न्युनतम शैक्षिक योग्यता घटाएर ४५ प्रतिशत पुर्याइएको उनको आरोप छ।
के भन्छ विश्वविद्यालय ?
विश्वविद्यालयका डीन जय प्रकाश दत्तले विद्यार्थीको आन्दोलन सहि नभएको बताउँछन्। उनले विद्यार्थीको काम पढ्ने रहेको भन्दै कसरी भर्ना गर्ने र नगर्ने विश्वविद्यालयको काम रहेको विएल मिडियासँगको कुराकानीमा बताएका छन्।
उनले नयाँ पाठ्यक्रम बनाउन लागिएको जानकारी दिएका छन्। दत्तकाअनुसार पहिले १६५ पेजको पाठ्यक्रम रहेको र अहिले बढाएर विश्वविद्यालयले १७० पेजको पाठ्यक्रम बनाउन लागे छ। उनले नयाँ पाठ्यक्रम बनाउनका लागि निर्णय भइसकेको र पहिलो सेमेष्टरमा पूरानै पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन हुने बताएका छन्।
भर्ना शुल्क घटाउन नसकिने दत्तको दाबी छ। ‘इन्ट्रान्स दिने विद्यार्थीको कपि चेकदेखि सबै काम गर्नु पर्छ। ४ हजार शुल्क त लाग्छ नि,’ उनले भने, ‘यो वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गरिएको शुल्क हो।’
यस्तै न्युनतम शैक्षिक योग्यता घटाउनुमा विद्यार्थी कोटा पूरा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। उनले परीक्षामा ९० प्रतिशत ल्याउने पनि इन्ट्रान्समा फेल हुने बताउँदै ४५ प्रतिशत नम्बर ल्याउने विद्यार्थी इन्ट्रान्समा सहभागि हुँदा फरक नपर्ने बताएका छन्।
साथै आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग छलफल गर्ने र विश्वविद्यालले समाधान निकाल्ने डीन दत्तले बताएका छन्।
