पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान उल्लङ्घनलाई राजनीतिक साहसिक कदम भन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई उन्नत तुल्याउन नसक्ने बताएका छन्।

सङ्घीय संसद्का पाँच वर्ष : एक सिंहावलोकन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनले ऐन मिच्नेले कारबाही भोग्नु पर्ने तर संविधान उल्लङ्घन कार्य चाहिँ राजनीतिक कदम हुने परिस्थितिले कसरी लोकतन्त्रसँग सुदृढ हुन सक्छ भनी प्रश्न गरे।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, 'संविधान उल्लङ्घनलाई आपराधीकरण गर्नुपर्छ, राजनीतिक मतान्तरण भयो भनेर संविधान उल्लङ्घन गर्न पाइन्न, संसद्को गएको कार्यकालको उपलब्धि आशातितरूपमा हुन सकेन।'

पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा देखिएको अस्थिरताले हामीले मुलुकका समस्यालाई प्राथमिकीकरण गर्न सकेनाैँ भन्ने स्पष्ट सङ्केत गर्छ भने।

उनले भने, 'विद्युत्, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, हवाई उड्डयन, सङघीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु भनेको सङ्घीयता उन्मुख काम नहुनु हो।'