दशकौं लामो नेपाली जनताको बलिदान र संघर्षको परिणामस्वरूप नेपालमा संघीयता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको समाजवाद र त्यसप्रति प्रतिबद्ध संविधान प्राप्त गर्यौं। प्राप्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संघ तथा प्रदेश तहको दोस्रो निर्वाचन भने आगामी मंसिरभित्र सम्पन्न हुनेछ।
संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रही तीनवटै तहका सरकारले कतिपय कानुन निर्माण गरेका छन्। साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कानुन भने संघले निर्माण गरेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउने व्यवस्था छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद्जस्ता औपचारिक संरचना गठन भएका छन्। तर पनि प्रभावकारी रूपमा चलेका छैनन्।
संघीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री तथा केही स्थानीय तहका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वित्त परिषद्समेत गठन भएको छ। यद्यपि सुझाव लिने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था छ। तीनै तहका सरकारले पाँचवटा बजेट ल्याइसकेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अनुभवलाई व्यवहारतः यसरी विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
