माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले माओवादी द्वन्द्वकालीन घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आकर्षित हुन नसक्ने बताएका छन्।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले द्वन्द्वकालीन विषय राष्ट्रिय मुद्दा रहेको र यसलाई राष्ट्रिय स्तरमै समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

तर, राष्ट्रियस्तरमा समाधान गरिनुपर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई केही संस्थाले डलरको खेती गरेर नेपालीबीच फाटो ल्याउने काम गरेको उनको भनाइ छ। 
‘नेपाल रोम विधानको सदस्यता लिएको छैन।

यस कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आकर्षित हुँदैन,’ गुरुङले भने, ‘यो राष्ट्रिय मुद्दा हो। राष्ट्रिय रुपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय मुद्दा हुँदै हुँदै पनि कतिपय पश्चिमा डलरमा चलेका कतिपय मानवअधिकार नामका संस्थाहरुले जुन ढंगले खेती गरिरहेको छ, नेपालीहरुबीच मिल्न नदिने र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नदिने  । दलहरुबीच मिल्न नदिने र देश सहज रुपमा अगाडि बढ्न नदिने प्रवृत्ति देशको स्वाधिनताको आत्मघाती कार्य हो। यो रोकिनुपर्छ।’

द्वन्द्वकालीन घटना उचालेर नेताहरुको विदेश भ्रमणसमेत प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।