बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउन वा नहटाउने बहस चलिरहेको छ। मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार बलात्कारसम्बन्धी घटनामा जाहेरी दिने हदम्याद एक वर्ष छ।
८ वर्षअघि भएको एक सौन्दर्य प्रतियोगितामा विजेता बनेकी युवती बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएपछि हदम्याद हटाउनुपर्ने सवाल महिला नेता र महिला अधिकारकर्मीहरूले उठाउँदै आएका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सरस्वती अर्याल तिवारीले हदम्याद राख्दा पीडितले न्याय नपाउने स्थिति भएको भन्दै हदम्याद हटाउनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गरेको बताएकी छिन्।
उनका अनुसार बलात्कार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटनासम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद राखिनु उचित हुँदैन। उनी मात्र होइन, थुप्रै महिला नेतादेखि, अभियन्तासँगै अधिकारकर्मीहरूले हदम्याद हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
तर, अपराधशास्त्रीसमेत रहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी डा. कृष्णकुमार तामाङ भने हदम्याद हटाउने कुरा औचित्यपूर्ण नहुने बताउँछन्।
उनले भनेका छन्, ‘बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्न अदालतलाई त दसी, सबुत, प्रमाण र बयान चाहिन्छ। यो सबै दिने भनेको घटनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले हो। र, ८ वर्षपछि घटना सार्वजनिक हुँदा त प्रहरीसँग पीडितको बयानबाहेक केही हुन्छ ?’
अपराधशास्त्री तामाङले मौजुदा हदम्याद हटाइए अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई दसी, प्रमाण र सबुत संकलनमा समस्या हुने बताउँदै हदम्याद हटाउने सवाल औचित्यपूर्ण नहुने बताए।
‘यदि बलात्कार भयो र २४ घन्टाभित्र पीडितले नुहाए पीडकको विर्य पखालिएर जान्छ। पीडकले बलात्कार गर्ने क्रममा कोपरेको, निचोरेको र चिथोरेको हुन्छ। र दाग वा घाउत हुन्छ। पीडितले नुहाए भने त शरीरमा भएको चिह्न, दाग घाउ सबै पानीले पखालेर लैजान्छ’, उनले भने, ‘त्यसो हुँदा पीडितको शरीरबाट सबुत संकलन गर्न अफ्ठ्यारो हुन्छ।’
हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ मा छ। हदम्याद हटाउन परे संहिताको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी परिच्छेदको २१९ देखि २२२ सम्मका प्रावधान हटाउनुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।
