नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दर्ता गराएको मुद्दाको पेशी न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानको दोस्रो पटक भएको नियुक्तिको विरुद्ध शाक्यले दर्ता गराएको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो।
यसअघि माघ ७ गते तोकिएको पेसी स्थगित भएको थियो। आज फैसला भएमा कुलमानको नियुक्तिको वैधानिकताबारे टुंगो लाग्नेछ। यदि सर्वोच्चले कुलमानको नियुक्ति अवैधानिक ठहर गरेमा उनी पदमुक्त हुनेछन्।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। ओलीपछि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने लगत्तै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति २०७८ साउन २४ मा घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।
चार वर्षका लागि दिइएको नियुक्तिबाट समय नपुग्दै हटाएपछि शाक्यले कुलमानलाई नियुक्त गर्ने प्रचण्ड सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च गएका थिए।
