सरकारले यस वर्ष १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट ल्याउन लागेको छ। यो साह्र्रै ठूलो र महत्त्वाकांक्षी बजेट हो। योभन्दा बढी आवश्यकता भए पनि खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु उचित हुँदैन।

देश संघीयतामा गएसँगै तीनजना अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएका छन्। विष्णु पौडेल, डा. युवराज खतिवडा र जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। प्रत्येक वर्ष मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेटको आकार घटाइएको छ। उनीहरूले पेस गरेको बजेटभन्दा संशोधित बजेट धेरै कम छ। त्यही संशोधित बजेट पनि राम्रोसँग खर्च गर्न हुन सकेको छैन। खासगरी पुँजीगत खर्च हुन समस्या भइरहेको छ।

नेपालको बजेट खर्च गर्ने संरचनामा सुधार हुनै सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरताका कारण खर्च गर्ने अवस्था नाजुक छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा १४÷१५ खर्बको बजेटभन्दा धेरै खर्च गर्ने हाम्रो संरचना नै छैन। त्यो भन्दामाथि खर्च गर्ने यो संरचना र राजनीतिक अस्थिरताले सम्भव नदेखिए पनि सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन छोडेको छैन। ठूलो आकारको बजेट खर्च गर्न संरचना दह्रो बनाउनु पर्छ। त्यसो हुँदा जति ठूलो बजेट बनाए पनि खर्च गर्न सकिन्छ। तर, यही संरचनामा सम्भव छैन। समीक्षाका क्रममा घटाउनुको विकल्प नै हुँदैन। रातो किताबमा एकथरी आयोजना ल्याउने, फागुन–चैत भएपछि नयाँ आयोजना टुप्लुक्क घुसार्ने चलन बढेको छ। अधिकांश खर्च जेठ असारमा गर्ने गरिएको छ। पछिल्लो समयमा ‘असारे विकास’ शब्दले व्यापकता पाउन लागेको पनि यही कारणले गर्दा हो।