नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवा सिफारिस निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट सोमबार पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा तोकिएको थियो। तर, हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ। यसअघि हिजो पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको थियो।आइतबार पनि रेग्मीकै इजलासमा उक्त मुद्दा राखिएको थियो।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)हरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाश कार्कीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा भएको बढुवा सिफारिस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको बढुवा समितिले तीन डीआईजीलाई एआईजी पदमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो। उक्त बढुवा सिफारिस गर्दा विभेद गरेको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। रिटमा उनीहरूले कनिष्ठ डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिँदा आफूहरूमाथि विभेद भएको भन्दै बढुवा सिफारिस गर्ने निर्णय बदरको माग गरेका छन्। 

सर्वोच्च जानुअघि उनीहरूले बढुवाविरुद्धको सुनुवाइ समिति पुगेर उजुरी दिएका थिए। समितिले बढुवा गर्ने निर्णयमा कैफियत नदेखिएको ठहर गरेको थियो। त्यसपछि गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवा सिफारिस भएका डीआईजीहरू वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। वरीयता क्रममा पन्त तेस्रो, सिंह छैटौं र धानुक आठौं स्थानमा थिए। वरीयता क्रममा आफुभन्दा पछि रहेकालाई एआईजीमा बढुवा गरेको भन्दै उनीहरू अदालत पुगेका हुन्।

एआईजीबाटै सरकारले एक जनालाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्छ। त्यसका लागि चार जना दाबेदार मानिनेछन्। सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गर्ने डीआईजीहरूको पक्षमा फैसला गर्‍यो भने उनीहरू पनि प्रहरी महानिरीक्षकको दाबेदार हुनेछन्।