उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकारले उत्पादनमुखी नीति र बजेट निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

डब्लुटिओको सदस्य भएको १८ वर्षसम्म पनि नेपालको निर्यात तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण सन्तोषजनक नभएकोले उत्पादनवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ।

जुम्लामा उत्पादन हुने स्याउ, सिमी, ओखर, मार्सी चामलको उत्पादकत्व बढाउनका लागि पनि उनले पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि सरकारले कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले भने, 'नेपाली उत्पादनले अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग धान्ने स्थिति छैन। उत्पादनवृद्धिमा साँच्चै सरकारी लगानी न्यून छ। निर्यातको झन्झटिलो नीति संशोधनको बहस भइरहेको छ। जुम्लाका उद्योगी व्यवसायीका सुझाव कार्यान्वयनमा पहल गर्ने छु।'

अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात मात्र नभई अन्तर प्रदेश र अन्तर जिल्लाको निर्यात प्रवर्द्धनको नीति निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लाल बहादुर सार्कीको भनाई छ। कर्णालीको जडीबुटी प्रशोधन तथा स्याउ, सिमी, ओखर मार्सीको उत्पादन बढाई निर्यातमा जोड दिन कर्णाली सरकारले विशेष लगानी गर्नुपर्नेमा उल्लेख गरे।

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईँले उद्योगी व्यवसायीका समस्यालाई समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। उत्पादन र बजारीकरणको समस्या समाधानमा निजी क्षेत्र तथा सरकारबीच समन्वय हुन जरुरी रहेको उनको  भनाई छ। 

कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख गणेश रोकाया, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख श्रीकृष्ण देवकोले अनुदानमुखी किसान र उद्योगीलाई निरुत्साहित नगरी उत्पादन वृद्धि नहुने भएकोले अनुगमन निरीक्षण तथा नियमनमा कडाइ गर्न सुझाव दिएका छन्।  

कृषि मैत्री नीति र लगानीको अभावले कर्णालीको ८२ हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ। त्यस्तै क्षेत्रीय होटेल संघका अध्यक्ष दिलबहादुर महतले विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी रहेको बताए। उनले माग बढ्दै गए पनि उत्पादन घट्दै गएको जुम्ली स्याउ, सिमी, ओखर मार्सी चामलको उत्पादन वृद्धिमा सरकारको लगानी आवश्यक छ।