प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आफूलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए। शुक्रबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सीको इजलासले उक्त स्पष्टीकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
सर्वोच्चले प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारबाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने औंल्याएको छ। बस्नेतलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो।
.JPG)
