कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकार र इन्सोरेन्स कम्पनी मिलेर सर्वसाधारणको कोरोना बीमा गर्ने अवधारणा अगाडि सार्यो तर सरकारले पूरा रकम भुक्तानी नगरेको भनेर बिमक संघले बीमा स्थगित गरेको थियो।
हरेक जिल्लाबाट लाखौँको संख्याले कोरोना बीमा गराएका छन्। बीमा कम्पनीले एक जनाको बीमा गराएबापत छ सय रुपैयाँ उठाएको छ। बीमा गरेको बापत बीमा कम्पनीले नेपाली जनतासँग अर्बौं रुपैयाँ असुलिसकेको छ।
तर अहिले कोरोना लागेको बिरामीले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनु परेको छ। कोरोना लागेको बिरामीले बीमा गराएको इन्सोरेन्स कम्पनीबाट कुनै पनि क्षतिपुर्ति पाएको छैन।
कोरोनाको बीमा गराइसकेपछि त कोरोनाको सम्पूर्ण उपचार त बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने होइन्। हिजो कोरोना लागेको बिरामीको सम्पुर्ण उपचार खर्च हामी ब्यहोर्छौं। कोरोना लगेर कोही मान्छेको ज्यान गयो भने हामी क्षतिपूर्ति दिन्छौँ तर अहिले कोरोनाको बिरामी उपचारको आवश्यकता परेको बेलामा बीमा कम्पनीहरु पछि सरेको छ। बीमा कम्पनीहरुले सवसाधारणले बीमा तिरेको रकम पनि फिर्ता गरेका छैनन्।
उपचार गर्दा त आफ्नै रकम खर्च भयो तर कोभिडको कारण मान्छे म-यो। त्यो मरेको मान्छेको आफन्तले पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन। एउटा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचार गर्दा लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। कुनै निजी र सरकारी अस्पताले कोभिड उपचारमा छूटको व्यवस्था गरेको छैन।
अर्थ मन्त्रालय र बिमक संघको मिलोमतोमा बीमाको पैसा बीमा कम्पनीले पहिले उठाइसकेको छ तर सरकार र बीमा कम्पनीले नै जनतालाई झूठो आश्वासन दिएर ठगेको छन्।
जब कोभिड–१९ को सङ्क्रमित बढे, त्यतिखेर नै सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनेर बीमा कम्पनीले कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। सीधासादा जनतालाई प्रलोभनमा पारेर तपाईंहरुको कोभिडको सम्पूर्ण उपचार हाम्रो भयो भनेर ठगेका छन्।
यतिखेर जब हामीहरुलाई उपचारको आवश्यकता परेको बिमक संघले बीमा कार्यक्रम स्थगित भनेर घोषणा गरिदिएको छ। बीमा गर्ने नाममा बीमा कम्पनीले जनता ठगेको छन्।
अहिले कति कोरोना सङ्क्रमितहरु बीमा कम्पनीले उपचार गराइदेला भन्ने आशमा बसेका छन्। आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोहरु हामीसँग चल–अचल सम्पत्ति नभए पनि बीमा गराएको कार्ड छ। यही कार्डका आधारमा हाम्रो उपचार हुन्छ भन्ने पनि धेरै छन्।
गरीब, तल्लो आर्थिकस्तर भएका सर्वसाधारणले बीमा कम्पनीको आश्वासनमा आएर बीमा त गरे तर उपचार पाएनन्। ज्याला–मजदुरी गरेर कमाएको पैसा बीमा कम्पनीले खाइदियो भन्ने धेरै जनगुनासो आइरहेको छ।
बीमा कम्पनीको ‘पोलिसी’ भनेकै कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउने, सीधासादा जनतालाई आश्वासन देखाउने अनि जनता ठग्ने। घरमा कत्ति जना सदस्य छन् ती सबैको बीमा गर्न लगाउने। अनि उपचार गर्ने बेला आइसकेपछि चाहिँ केही न केही बहाना बनाएर जनता ठग्ने। बीमा कम्पनीले कोरोनाको उपचार गराउने त भन्यो तर कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने भनि तोकेको छैन। स्वास्थ्यको नाममा पनि ठगी भएरहेको छ।
हाल कोही मान्छे बिरामी भएर अस्पताल गयो। उसले बीमा गराएको छ। त्यही पनि उसको आफन्तले नै सम्पूर्ण बीमा खर्च उठाउन परेको छ। यदि ऊसँग सम्पत्तिको नाममा केही छैन भने उसले अस्पतालमै आफ्नो प्राण त्याग्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी जनतालाई झूठो आश्वासन देखाएर ठग्ने बीमा कम्पनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व होइन। बीमा कम्पनीहरुले ७७ वटै जिल्लाको जनताहरुबाट बीमा गराएबापत अर्बौं रुपैयाँ उठाएको छ तर त्यो अर्बौं रुपैयाँमा मोजमस्ती गर्नेमा चाहिँ इन्सोरेन्स कम्पनी परेको छन्।
आजभन्दा केही वर्षअगाडि इन्सोरेन्स कम्पनीले स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गरेको थियो। प्रत्येक घरबाट स्वास्थ्य बीमाको लागि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ उठाएको थियो। तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरिसकेपछि पाँच जनाको उपचार गर्न पाइने भनेर बीमा कम्पनीले आश्वासन दिएको थियो।
तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरिसकेपछि पाँच जनाको परिवारले एक वर्षको लागि निःशुल्क उपचार पाउने भनेर बीमा कम्पनीले जनाएको थियो तर यो पनि आश्वासनमै सीमित हुनपुग्यो। बीमाको नाममा जनतााले तिरेको पैसामा बीमा कम्पनीहरु मोटाइरहेका छन्।
सर्वसाधारणहरुले बीमा गर्ने नाममा तिरेको रकम खेर गयो। स्वास्थ्य बीमा गरेको मान्छेलाई निःशुल्क उपचार र औषधिको व्यवस्था बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टरले जाँच गरेर औषधि लेखिदिने अनि बिरामी औषधि लिन जाँदा औषधि छैन सकिइसक्यो भनेर फिर्ता पठाइदिने गरेको छ।
एउटा औषधि खान नपाएर मर्छ भने अर्को जनतालाई ठगेर मोटाउँछ। बीमा कम्पनीले स्वास्थ्यको नाममा पनि जनता ठगिरहेका छन्। जनताको बाँच्न पाउने हक नेपालका संविधानको मौलिकहकमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी सिधासादा जनतालाई झूठो प्रलोभन देखाएर जनताको बाँच्ने पाउने हकमा ताला लगाउने अधिकार यी बीमा कम्पनीले पाएको छैनन्।
उपचार गर्ने नाममा जनता ठग्दा पनि बीमा कम्पनीको अनुगमन अर्थ मन्त्रालयले गरेको छैन। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोहरु कोरोना लागे पनि अस्पताल नगई घरमै बसेर मुत्युसँग जुधिरहेका छन्। बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई राजनीतिक दलहरुले ढाकछोप गरेको हुनाले पनि बीमा कम्पनीहरुमा जे गरेपनि हुने मनशाय बढेको देखिन्छ।
बिमक संघ र बीमा कम्पनीहरु राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिन्छन्। राजनीतिक दलको झोला बोक्ने हुनाले पनि यिनीहरु दलालको विरुद्धमा कसैले पनि आवाज उठाएका छैनन्।
बीमा कम्पनीले आफूखुशी रकम उठाएर बीमा गर्नेगरेको छ। बीमा गरेका व्यक्तिहरुले कुन अस्पतालबाट सेवासुविधा पाउँछन् भनेर बीमा कम्पनीले तोकेको छैन।
यसरी उपचारको नाममा आश्वासन देखाएर जनता ठग्दा पनि सरकार किन कानमा तेल हालेर बसेको छ ? बोल्न नसक्ने, अशिक्षित र गरीब जनतालाई सरकारले पनि आश्वासन दिन छाडेन भने यता निजी कम्पनीहरुले त उपचारको नाममा पनि जनता ठगिरहेको छन्।
न सरकारसँग जनता ठग्ने संघ–संस्थाको विरुद्ध अनुगमन गर्नसक्ने आँट छ। जनता त आवाज भएर पनि आवाजबिहीन भएर बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ।
