आफ्नो जन्मथलो छोडेर आफ्नो र परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न धेरै सर्वसाधारणहरु राजधानी उपत्यका छिरेका हुन्छन्। उपत्यका छिरेर मात्र भएन, बस्ने बास पनि चाहियो।

तपाईं–हामी अधिकांशले देखेका छौँ– ‘घर/फ्ल्याट खाली छ’ वा ‘टु–लेट’ भनेर ‘ए–फोर’ पेपरमा लेखेर टाँसेको। त्यसमा घरबेटीको फोन नम्बर पनि टाँसेको हुन्छ। 

देशैभरि अहिले कत्ति धेरै कोठा, फ्ल्याट र सटर खोज्ने संस्थाहरु सञ्चालनमा छन्। यस्ता संस्थाहरुले कोठा, फल्याट र सटर खोजिदिने भनेर सर्वसाधारणहरुसँग चर्को रकम असुल्नेगरेको पनि भेटिएको छ। घरधनी र यी संस्था सञ्चालन गर्ने दलालहरु मिलेर सीधासादा जनता ठग्न सफल भएका छन्। 

कसरी भने कोठा खाली हुनुअगावै नै घरधनीले यस्ता दलालहरुलाई कोठा/घर खाली हुनेबारे जानकारी गराइसकेका हुन्छन्। त्यहीअनुसार उनीहरुबीच रकम र कमिशनको पनि छलफल भइसकेको हुन्छ। 

मानौँ, घरधनीले मेरो एउटा कोठाभाडा छ हजार हो भने तपाईं आठ हजार भन्नुस् र तीबाट आफ्नो कमिशन निकाल्नू। ठगिने चाहिँ हामी सोझासीधा जनता पर्याैंँ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा घरभाडा दर पनि भिन्नभिन्न छन्। ‘एरिया’ हेरेर एउटा कोठाको ५–१० हजारसम्म पर्न जान्छ। सटर पनि ठाउँ हेरेर १० हजारदेखि ८ लाखसम्म पर्छ। फल्याट पनि १५–२० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ– एक महिनाको।

यो भाडा सरकारले तोकेको पनि होइन। अहिले जुन घरभाडामा लूट मच्चिरहेको छ, त्यसमा वडा र नगरपालिकाको पनि ठूलो हात छ। 

अनि दलाली संस्थाको र घरधनीको मिलोमतोले यत्ति लूटको धन्दा मच्चाइरहेको छ। कोठा खाली छ भने घरधनीले कोठा चाहिने मान्छेलाई सिधै नै कोठा दिए भइहाल्यो नि। किन यी दलालीहरुको पछि दौडिरहनुपप्यो। कोठा खाली छ भनेर प्याम्लेट टाँस्ने। कोठा माग्न गयो भने नदिने।

सर्वसाधारणले सीधैँ कोठा माग्न जादा उसलाई नै सीधैँ कोठा दिने हो भने जनता यसरी ठगिनु पदैनथ्यो कि! कोठा खोज्ने दलालकहाँ कोठा खोजिदिन सर्वसाधारण गयो भने सर्वसाधारणसँग पनि रकम असुल्छन्।

त्यति मात्र होइन, पहिलो महिनाको केही अंश पनि दलाललाई नै दिने भनी मौखिक सम्झौता पनि भएको हुन्छ। घरधनीले आफ्नो फाइदा हेर्दा पनि हाम्रो समाजमा यस्तो दलालहरुको जनता ठग्ने हिम्मत बढिरहेको छ।

बहालमा बस्ने मान्छेले यत्रो दुःख गरेर बेलेर कोठा त पाँउछ तर सेवासुविधा चाहिँ केही पनि पाउँदैनन्। बत्तीको पैसा पनि मिटर बिगारेर डबल लिन्छन्। पार्किङ गरेको पनि पैसा तिर्नुपर्ने रे! फोहोरको पैसा पनि सबै भाडा बस्नेसँग उठाउँछन्। चाहिएको बेलामा पानी पनि हुँदैैन। लुगा सुकाउने ठाउँको पनि सुविधा छैन।

कोठामा बस्ने मान्छेसँग अग्रीम तीन महिनाको भाडा पहिल्यै माग्छन्। कोठा छोडेर जाने बेला रंग लगाइदिनुपर्ने शर्त हुन्छ। कोठामा बस्ने मान्छेसँग पैसा लिन्छन् तर बिल दिँदैनन्। एउटा मात्र कोठा दिँदैनन्। एउटा कोठा पाइहाले पनि मँहगो भाँडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। कोठामा झ्यालसम्म हुँदैन। दिउसैँ बत्ती बाल्नुपर्ने हुन्छ। कोठा एकदमै चिसो हुन्छ।

चिसो कोठामा बस्दा वृद्धवृद्धालाई बाथ, दमको रोग देखा पर्छ। बच्चालाई निमोनिया हुनसक्छ। घरबेटीले भाडा बस्नेलाई छतमा जान पनि दिँदैनन्।

अहिले बनेका अधिकांश घरहरु फल्याट सिस्टमका छन्। तीन वटा दुलो जस्तो कोठा बनाउने अनि त भइहाल्यो फ्ल्याट सिस्टम ! एउटा खाट नअट्ने कोठा निकाल्ने अनि ‘फ्ल्याट सिस्टम’ को नाम दिएर जनता ठग्ने काम हुन्छ। महिनाभरि १०/१५ हजार रुपैयाँ कमाएर गुजारा गर्नेहरुले कहाँबाट फल्याट लिएर बस्नसक्नु!

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, विद्यार्थी, एकल महिला, अपाङ्ग र राम्रो जागिर नभएकाहरुलाई हत्तपत्त कोठा पाउनै मुश्किल हुन्छ। कुनै मानिसलाई डेरामा बस्दा रोग लाग्यो र ऊ मर्ने स्थिति भयो भने कोठामा मर्न दिँदैन्। घरपेटीहरुमा मानवता र जिम्मेवारी नामक भावना नै हुँदैन्।

सरकारले पनि यस्तो ठग घरधनीहरुको लागि भनेर किन ऐन–कानुन बनाउँदैन। शटरभाडा र कोठाभाडा निर्धारण/नियमन गर्न सरकार तयार छैन।

घरबेटीहरुले राज्यलाई घर–बहाल कर पनि तिरेका छैनन्। सबै कोठा भाँडामा लाउँछन् तर नगरपालिकाको मान्छे परीक्षण गर्न आयो भने सबै कोठामा आफन्त बस्छन् भनी राजस्व छली गर्ने गर्छन्।

घरधनी चाहिँ बहालमा बस्नेलाई शोषण गरेर मोटाउने गरेका छन् तर जनता र राज्यलाई ठगेपछि नमोटाउने कुरै भएन नि! बाहिरबाट घरधनीहरु जति सुकिलामुकिला भएर हिँड्छन्, घरबेटीहरुको भित्री नियत त्यत्ति नै खराब हुन्छ। गरीबको शोषण गरेर खाने अनि मलाई सुगर, ब्लडप्रेसर लाग्यो भनेर बिहान मर्निड. वाक जाने यहाँको चलन छ।

भाडामा बस्नेले खुट्टामा एकजोर चप्पल नलगाई, एक छाक मिठो नखाई घरबेटीलाई भाडा तिरेका हुन्छन् तर घरधनीले भाडा बस्नेलाई दास/दासीको रुपमा हेरेका हुन्छन्। भाँडा बस्नेलाई घरधनीले मान्छे नै होइन जस्तो व्यवहार गरेको हुन्छन्।

के डेरावाल सित्तैँमा बसेका हुन्– जो सधैँ घरधनीहरुसँग डराएर उनीहरुको दबाबमा बस्नुपर्ने ? घरधनीले सोच्छन्– डेरावाल सुकुम्बासी हुन्, यिनीहरुको संसारमै औँलो टेक्ने जमीन छैन। डेरावालले यस्तादबाब कति दिन किन सहेर बस्ने ?

अझै कतिपय घरधनीले त बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर घर बनाएका हुन्छन्। यस्ता घरबेटीको बैंकको किस्ता तिर्न महिना नलाग्दै ‘एडभान्स’ भाडा तिर्नुपर्छ। के बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाउनु भनेर डेरावालले भनेको हो ? किस्ता चुक्ता गरिसकेपछि त्यो घर कसको नाममा नामसारी हुन्छ– घरधनी कि भाँडा बस्नेको ? एकातिर महिनाअगावै तलब माग्न कति अप्ठयारो, मागे पनि महिना नमरी तलब दिँदैनन्। जहिले पनि डेरावाल नै किन पिल्सिनुपर्ने बाध्यता छ।

बहालमा बस्नेलाई घरधनीको घर बैंकमा धितो राखेको होस् कि फाइनान्समा, के मतलब! डेरावाल त भाडा तिर्न सकुञ्जेल एक ठाउँमा बस्छ, नसके त्यहाँ छाडेर अन्तै जान्छ। कर्जा तिरुन् कि नतिरुन्, त्योसँग सम्बन्ध छैन। कर्जा तिरिसकेपछि त्यो सम्पत्ति घरबेटीहरुकै नाममा जाने हो, डेरावालकोमा आउने होइन।

नगरपालिकाले पनि कुन घर, त्यसमा कत्ति कोठा वा सटर भाडामा छन् भनी अनुगमन गर्न आउँदैन। आइहाले पनि घरबेटीहरु राजस्व छली गर्नका लागि विभिन्न बहाना बनाउन थाल्छन्। पाँच वटा कोठा भाडामा भए पनि दुईवटा कोठा भाडामा छ, अरु सबैमा आफन्त बस्छन् भनी झूठ बोल्छन्।

घरभाडामा लगाएर आर्जन गरेपछि राज्यलाई तिर्नुपर्ने घर–बहाल कर पनि राज्यले तोकेअनुसार तिर्नुपर्ने होइन र ? कोठामा किला ठोक्न मिल्दैन, धाराको टुटी वा ढोकाको चुकुल बिग्रियो भने पनि भाडा बस्ने आफैँले फेर्नुपर्छ। पानी पनि किनेर खानुपर्छ। लुगा धुन र नुहाउन पनि पानी किन्नुपर्छ। पानी दिन नसक्नेले घर किन भाडामा लाउनु ? 

के घरधनीले बहालमा बस्नेलाई पशुजस्तै सोच्छन् हो ? यिनीहरुलाई जति शोषण गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता अधिकांश घरबेटीमा छ। डेरावालले कतिञ्जेल सहेर बस्ने ? यस्ता घरबेटीहरुलाई कारबाही गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको कमजोरी हो। हामीले यत्रो दुःख गरेर बहाल तिर्दा पनि घरबेटीले डेरावाललाई किन राम्रो व्यवहार गर्दैनन् ? सरकार र ठग घरधनीप्रति डेरावालले पनि भूमिका निभाएका छन्। यता घरधनीले पसलको सटर भाडा बढाउँछ, उता सटर लिएर व्यापार गर्न बसेका पसलेले पनि सामानको मूल्य बढाउँछ। घरधनीहरुको मनोमानी बढ्दै जाने हो भने डेरावालले गर्नुपर्ने दिन आउने छ। यसको जिम्मेवारी चाहि अनुगमन र नियमन नगर्ने सरकारले लिनुपर्ने छ।

सरकारले भूकम्पपछि बनेका घरहरु सम्पूर्ण भूकम्पविद्को निगरानीमा रहेर बनाउनुपर्ने भनेको थियो तर घरधनीले सरकारको निर्णय पनि मानेका छैनन्। सरकारको मापदण्डभित्र नपरेको घरहरुलाई पनि वडाध्यक्ष र मेयरहरुले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा भएको भनी कागजपत्र दिइरहेका छन्। आर्थिक लेनदेनमा वडाध्यक्ष र स्थानीय तहका प्रमुखहरु नै बिकेका छन्। दुई तलाको नक्सा कोर्ने अनि पाँच तलाको घर बनाउने क्रम जारी छ।  यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको छैन। 

०७६ साल चैत ११ गते पहिलो लकडाउन भयो। ०७८ साल बैशाख १६ गते पुन ‘लकडाउन’ जस्तै निषेधाज्ञा जारी गरियो। सरकारले घरबहाल कर मिनाहा गर्याे तर बहालमा बस्नेले भाँडा छूट पाएनन्। राज्यले राजस्व गुमायो। कत्तिले घरभाडा तिर्न नसकेर कोठाको सामानै छाडेर हिँडे। कत्तिले अझै पनि कमाएर बहाल तिर्दैछन्। 

कत्ति जना कोठामा ताला लगाएर गाउँ गएका थिए। ‘कोठा खाली गराइपाऊँ’ भनी वडामा उजुरी दिने घरधनीहरुको संख्या बढेको छ। के बहालमा बस्नेले लकडाउन गरेको हो। यो त भाडामा बस्नेमाथि भएको अत्याचार होइन र! हामीे कमाएर भाडा तिर्छौं भन्दा पनि भाडावालले समय नपाउनु ? अनि सामान छोडेर सडकमा गएर सुत्नु ?

घरबेटीले भन्ने बेलामा चाहिँ मेरोे निजी सम्पत्ति हो भनेर छाती ठोक्ने, निजी सम्पत्ति भाडामा लगाएर व्यापार गर्ने अनि राज्यलाई व्यापार गरेबापत राजस्व पनि नतिर्ने कार्य ठगी हो। जनता ठग्ने घरधनीलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सरकारले कर्मचारी खटाएर घरभाडा उठाउनुपर्छ। यसले गर्दा बेरोजगारी पनि घट्छ। राज्यको ढृकुटीमा राजस्व पनि आउँछ। अनि जनता पनि ठगिनबाट बच्छन्।