हामी नेपाली भृमिमा जन्मियौँ। हामी जन्मेको मितिको आधारमा राज्यबाट जन्मदर्ता पायौँ। त्यही जन्मदर्ताको आधारमा शिक्षा हासिल गर्न हामी सफल भयौँ। जन्मदर्ताको आधारमा नागरिकता पनि बन्यो।
तर हामीले पाउनुपर्ने सेवासृविधा दिन राज्य किन चुक्यो त ? नागरिकता पायौँ तर सरकारले बनाएको ऐन कानून सम्पुर्ण पास गर्दा पनि लाइसेन्स लिन यत्रो सास्ती किन ? यातायात व्यवस्था विभागको कर्मचारीदेखि लिएर हाकिमसम्मले भनसुनमा लाईसेन्स दिने गरेका छन्।
सरकारले बनाएको ऐन कानूनजस्तै लिखित, मौखिक, ट्रयल पास गरेर राज्यले तोकेअनुसार राजस्व तिरेको दुई वर्षसम्म पनि चालक अनृमतिपत्र नपाएको जनगुनासो छ।
लाइसेन्स लिन त कुरै छोड्देऔ, पुरानो लाइसेन्स नवीकरण गर्न पनि कत्ति सास्ती व्यहोर्नु परेको छ। लाइसेन्स नवीकरण गर्न दिएको एक वर्ष भइसक्यो, अझै पाएको छैन् भन्ने पनि धेरै छन्।
स्मार्ट लाइसेन्स दिने नाममा यत्रो बेथिति निम्तिएको छ। आर्थिक चलखेललाई प्राथमिकता दिनेले फर्म बुझाएको दुई तीन महिनामा पनि लाइसेन्स पाएका छन्। तर जसको तल्लो आर्थिक स्थिति छ, जसले डिजी, सचिव र मन्त्री चिनेको छैन्, ऊ लाइसेन्स लिनको लागि दुई वर्ष कुर्न बाध्य भएको छ।
लाइसेन्स लिनको लागि राजस्व बुझाइसकेपछि सर्वसाधारणको हातमा दुईवटा रसिद पर्छ। एउटा रसिद रातो रङको हुन्छ भने अर्को हरियो हुन्छ।हरियो रसिदमा यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक र निर्देशकले हस्ताक्षर गरिदिने हो भने तुरुन्तै लाइसेन्स पाइन्छ। तर त्यो लाइसेन्समा पक्कै पनि यत्तिकै हस्ताक्षर त पाइदैन होला।
सरकारले कानून पनि गरिब र सिधा-साधी जनताको लागि मात्र बनाएको हो। पैसा हुने र सम्पन्न परिवार हुनेहरुले जे गरे पनि छुट। सर्वसाधारणहरु विभाग र मन्त्रालयमा आफ्नो काम लिएर जान्छन्। तर मन्त्री र महानिर्देशकको पिएहरुले सर्वसाधारणलाई भित्र छिर्न दिदैनन्।
हरेक मन्त्रालयको कर्मचारीहरु दुई वर्षमा सरुवा हुनुपर्छ। तर हाम्रो देशमा त एउटै कर्मचारी एउटै मन्त्रालयमा ८/१० वर्ष टिकेका छन्। तर पनि प्रशासन मन्त्रालय मौन बसेको छ। यस्तो पनि कानून हृन्छ। यसरी जनता ठग्ने दलालहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनू प्रशासन मन्त्रालयको काम होइन ?
कारण के भन्दाखेरि जसले हाकिमलाई महिनावारी बुझाउन सक्यो, उ सरुवा नै हुनुपर्दैन। तर यसरी सेवाग्राहीहरुलाई दुःख दिने कर्मचारीलाई सरकारले किन कानूनको दायरामा ल्याउदैन ?
स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र नेपालमा वि सं २०७२ साल पुसमा एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयबाट सुरु भएको थियो। त्यत्तिखेरको यातायात मन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागको डिजीले कमिशनको निमित्त स्मार्ट लाइसेन्स कम्पनीसंग सम्झौता गरेको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागमा भित्राएको त्यो उपकरणले काम गर्न ढिलाई भइसकेपछि विभागले पुनः २०७६ सालमा अर्को प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्याे।
एकैपटकमा धेरै संख्यामा लाइसेन्स छाप्न सकिने भनेर यातायात मन्त्रालयले नँया उपकरण नेपाल भित्रायो। मदरास सेक्यूरिटी प्रिन्टिङबाट खरिद गरिएको प्रिन्टिङ मेसिनको पनि उही हाल छ।
वर्षैपिच्छे प्रिन्टिङ मेसिन छाप्ने उपकरणको खरिद त भइरहेको छ। तर उपकरणहरुको सही तरिकाले प्रयोग हुन नसक्दा राज्यले धेरै नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ। प्रतिघण्टा ४५० वटा कार्ड छाप्न सक्ने भनिएको प्रिन्टिङ मेसिनलाई प्रतिघण्टा १०० वटा कार्ड छाप्न पनि मुश्किल परिरहेको छ।
कहिले मेसिन हुँदैन त कहिले अनुमति पत्र छाप्ने कार्ड हुँदैन। भएको जत्ति कार्ड त नाम र ठेगाना बिगार्दै र फ्याक्दै ठिक्क हुन्छ। दक्ष र जिम्मेवारविहिन कर्मचारीहरुको कारणले राज्य र जनतालाई निकै घाटा भएको छ। सर्वसाधारण त सित्तैमा लाइसेन्स माग्न गएका त अवश्य नै होइनन्।
राज्यले भनेको जत्ति कर तिरेर पनि भनेको बेलामा लाइसेन्स पाउन नसक्दा हामी जनतालाई कत्ति रिस उठ्छ होला ! दिनभरि घाममा लाइन बसेर फर्म भर, लिखित, मौखिक परीक्षा देउ, ट्रायल दिने ठाँउमा यत्रो पापड बेलेर लाइसेन्स लिने परीक्षा पास गर्याे। त्यस पछि लाइसेन्स लिन अर्को जंग लड्नुपर्ने।
छिटोछरितो र कम खर्चमा लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकिने भनेर भित्राएको कार्ड प्रिन्टिङ मेसिनले भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो रुपमा काम गरिदिएको छ।
राजस्व तिरेको र फर्म बुझाएको वर्षौसम्म पनि लाइसेन्स नपाउदाँ सर्वसाधारणले निकै सास्ती खप्नुपरेको छ। देशभरका सबैजसो यातायात कार्यालयहरुबाट स्मार्ट कार्ड छाप्न सक्ने भनेर सरकारले केही वर्ष अगाडि दाबी गरेको थियो। तर अझै पनि सबैजसो कार्यालयहरुको यथास्थिति त्यस्तै नै छ।
वर्षैपिच्छे मेसिन खरिद गर्ने काम यातायात व्यवस्था विभागले गरिरहेको हृन्छ। तर मेसिन सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति नहुदाँ कत्ति यातायात कार्यालयहरुमा छपाई मेसिन थन्किएर बसेको छ।
यातायात मन्त्रालयले सबै स्थानबाट स्मार्ट कार्ड छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भनेता पनि अहिले उपत्यकाबाट मात्रै स्मार्ट कार्डका छपाइ कार्य भइरहेको छ।
प्रिन्टिङ मेसिनलाई जथाभावी रुपमा प्रयोग गर्ने, एउटै कार्ड बिगार्ने अनि बारम्बार छापिराख्ने। जसको कारणले प्रिन्टिङ मेसिनहरु ल्याएको एक-डेढ वर्षमै कबाडी बनिसक्छन्।
स्मार्ट कार्ड लिनेको लागि दैनिक हजारौँ सेवाग्राहीहरुको यातायात कार्यालयमा भीड लाग्ने गरेको छ। यातायात कार्यालयहरुले व्यवस्थित रुपमा स्मार्ट लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा कोरोना संक्रमणको दर बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।
कहिले मेसिन बिग्रियो त कहिले कर्मचारीको अभाव भयो। यस्तो अभाव नै अभाव देखाएर यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छाप्ने काममा आलटाल गरिरहेको छ।
सर्वसाधारणको काम भनेको बेलामा नगरिदिने। वर्षौसम्म जनताको कामलाई अड्काएर राख्ने। सर्वसाधारणहरुलाई दुःख दिने कामबाहेक केही नगर्ने।
