सन् २०१९ को नोभेम्वरको अन्तिम सातामा चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस महामारी विश्वभरि फैलियो। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन। नेपालमा २०७६ माघमा पहिलोपल्ट कोरोना सक्रमण देखा पर्यो।
कोरोना फैलिन नदिन सरकारले ०७६ चैत्र १२ बाट सरकारले देशैभरि लकडाउन गर्यो। एक वर्षभन्दा लामो समयसम्म देश ठप्प भयो। कारोना नियन्त्रण नहँुदै व्यवसायीकोे दबाबमा सरकारले लकडाउन खोल्यो।
एक वर्षसम्मको बन्दले दिक्क भएका नागरिक बल्लतल्ल सास फेर्न के पाएका थिए, कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भयो । फेरी उही समस्या दोहोरियो । ०७८ बैशाख १६ बाट सरकारले विभिन्न जिल्लामा पुनः निषेधाज्ञा जारी गर्यो।
लकडाउनले कतिलाई बेरोजगार बनायो, कति भोकभाकै रन्थनिए भने कत्तिको त गाँसबास नै रहेन तर ‘लकडाउन’ को सबैभन्दा बढी फाइदा उठाउनेमा सरकारी कर्मचारीहरु परे। घर बसी–बसी कामै नगरी तलबभत्ता खाए । कामै नगरी तलबभत्ता खान पाउनु कत्ति आनन्द !
पासको दुरुपयोग गरी सरकारी गाडी लिएर आफन्त घुमाउनेदेखि प्रेमिका बोकेर ‘डेटिङ’सम्म जाने काम भए। जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता, खाने जनताको सेवा नगर्ने । त्यति मात्र होइन, खानु जागिर खाएर पछि पेन्सन पनि पाउने कति भाग्यमानी सरकारी कर्मचारी !?
कर्मचारीका वास्तविक मालिक जनता हुन् । जनताको सेवा गर्नु उनीहरुको काम हो तर कर तिर्ने मालिक उनै जनतालाई केही वास्ता नगर्ने? यो कतिसम्म लाजमर्दो कुरा हो। राष्ट्र र जनताको विषयमा नसोच्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको पछाडि मात्र दौडन्छन्– सरकारी कर्मचारी ।
आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि जहिले पनि सेवासुविधाको पछाडि दौडने कर्मचारीले के देश विकास गर्लान् ? सरकारले हरेक सरकारी कर्मचारीको पद र उसको जिम्मेवारी हेरेर २० लाखदेखि तीन करोडसम्मको गाडी दिएको छ । गाडी मात्र दिएर पुगेन, त्यस गाडीलाई आवश्यक पर्ने चालक, पेट्रोल, मर्मत खर्चसहित सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने गर्छ।
यी सबै आवश्यकताहरु चाहिँ जनताले तिरेको करबाटै परिपूर्ति हुन्छ। हामी आम नागरिकले खुट्टामा चप्पल नलाएर, भोको पेट हिडेँर, एकजोर राम्रो लुगा नलाएर कर तिरेको उनीहरुको आवश्यकता परिपूर्ति र मोजमस्तीका लागि हो?
वर्षेनी बाढीपहिरोले हजारौँको गाँसबास उखाडेको हुन्छ। ती बाढीपीडितलाई राहत दिनको लागि राज्यको ढृकुटीमा राजस्व नहुने तर सरकारी कर्मचारीलाई गाडी खरीद गर्न चाहिँ राज्यको ढृकुटीमा राजस्व हुने ?
अर्थ मन्त्रालय पनि सरकारी गाडी किन्नको लागि तुरुन्तै रकम हस्तान्तरण गर्न तयार हुन्छ तर आबवश्यकता परेको ठाउँमा सहयोग गर्न चाहिँ हिच्किचाउँछ। यसबाट अर्थ मन्त्रालयसँग अटो शोरुमको मिलोमतो छ भनेर प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
राज्यले हामी आमनागरिकलाई कति विभेद गरेको छ भनेर हामी सजिलै प्रष्टाउन सक्छौँ। सरकारी कर्मचारी चाहे निजी प्लेटको भाडाको गाडीमा आउँछन् कि पैदल हिँडेर कार्यालय आउन्, कसलाई मतलब? उसको काम भनेको जनताको काम छिटोछरितो सम्पन्न गर्नु र जनतालाई सेवासुविधा दिनु हो।
जनताले तिरेको कर व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गरी राजस्वको दुरुपयोग गर्न पाउने हक कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई छैन।
विकासको लागि भनेर उठाएको कर सरकारी कर्मचारीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै ठिक्क ! हामीले कति सरकारी कार्यालयमा त्यसै थन्क्याइएका नयाँ गाडीहरुमा घाँस उम्रेको देखेको छौँ। किनेको २–३ महिनैमा गाडी बिगार्ने र वर्कशपमा लगेर मर्मतसम्भारमा ५० हजार खर्च भएको ठाउँमा दुई लाख रुपैयाँको बिल पेश गर्नेगरेको सुनेका छौँ।
अनुगमन छैन। त्यस कारण पनि भ्रष्टाचारले विकराल रुप लिदैँगएको छ। बिदाको दिन पनि सरकारी गाडी बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ तर पनि ट्राफिक प्रहरी मौन बस्छ।
हाम्रो देशमा सरकारी गाडी कामका लागि भन्दा बढी विलासिताको लागि प्रयोग भएको छ। सरकारी गाडी कामको लागि हो, आफन्त र प्रियजन घुमाउनका लागि होइन।
सरकारी गाडी किन्ने होडबाजीले गर्दा पनि सडकमा निकै गाडीको चाप बढ्न गएको छ। प्रदूषण पनि निकै बढेको छ। त्यति मात्र नभएर राज्यको ढुकुटी रित्याउनको लागि पनि सरकारी गाडीले अहम् भूमिका खेलेको छ।
सरकारी सवारीको इन्धन र मर्मतसंभारले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो भूमिका ओगटेको छ। अब अर्थ मन्त्रालयले सरकारी गाडी खरिद गर्न रकम दिनुपर्यो भने निकै सोचविचार गर्न जरुरी देखिन्छ। यदि सरकारी कर्मचारी भाडाको गाडीमा यात्रा गर्ने हो भने उसले सार्वजनिक यातायातमा भएको सम्पूर्ण बेथितिबारे थाहा पाउँथ्यो। सरकारी कर्मचारीले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा उसले आमनागरिकले भाडा गाडीमा यात्रुले भोग्नुपरेको समस्याबारे त्यस कर्मचारी जानकार हुन्थ्यो।
दुई घण्टाको बाटोमा उठेर यात्रा गर्नुपर्दा कत्ति खुट्टा दुख्छ भन्ने कुराको अनुभव सरकारी कर्मचारीले पनि भोग्नुपर्छ। १५ रुपैयाँमा पुगिने सडकमा तीन करोडको गाडी हालेको थाहा पाउँदा नेपाली जनताको मन कति पोल्छ होला? सरकारी कर्मचारीले पनि सार्बजनिक यातायातमायात्रा गरिसकेपछि भाँडाको तिर्न सिक्नुपर्छ।
कत्ति सरकारी कार्यालयमा अझै पनि ल्याप्चे लगाएर हाजिर छ। बिहान १० बजे नै पनि कर्मचारी कार्यालयमा पुगेर हाजिर गरेर आफ्नो काम थालिसक्नुपर्छ तर कतिपय कार्यालयका कर्मचारीहरु हाजिर गर्ने र हिँड्ने अनि बिदा हुने बेला भएपछि कार्यालय पुग्ने, दिनभरि गफ गरेर बस्नु उनीहरुको दिनचर्या हो।
जनताले तिरेको करबाट तलब खाने अनि जनताकै काम नगर्ने ! सेवाग्राही दिनभरि आफ्नो कामको लागि कुरेर बसेका हुन्छन् तर सरकारी कर्मचारीहरु सेबाग्राहीहरुलाई बेबास्ता गर्ने र कसैले कामको बारेका सोध्यो भने रिसाउने, झोक्किने गर्छन्।
ठूल्ठूला पदमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरुले करारमा पनि आफनै आफन्त छिराउने गरेका छन् । अनि जनताको छोराछोरी चाहिँ योग्यता, क्षमता हुँदाहुँदै पनि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यसरी करारमा छिरेकाहरुले पनि काम नगर्ने, राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने र दिनभरि गफ हाक्नुलाई नै दिनचर्या बनाइरहेका छन्।
करारमा जागिर खानेहरु पनि आन्दोलनमा हिँड्ने, जनताको छिटोछरितो रुपमा सेवा नदिने, ३ बजेपछि सेवाग्राहीको काम नगर्ने गर्छन् । देशमा परिवर्तनको लागि धेरै जान शहीद भए, राजनीतिक परिवर्तन भयो तर कर्मचारीतन्त्रको काममा परिवर्तन आएन। सरकारी कर्मचारीहरु कार्यालयमा मा हाजिर गर्ने अनि आफ्नो व्यक्तिगत कामको लागि निस्कने चलनलाई नै निरन्तरता दिइरहने हो भने आम जनताको काम चाहिँ कसले गर्ने ?
अझै कत्ति सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारको नियमविपरीत गएर कार्यालयभित्र क्यान्टिन सञ्चालन गरेका छन्। योभन्दा १० वर्षअगाडि १० हजार रुपैयाँमा जागिर खानेहरुको काठमाडौंमा घर छ। तिनका छोराछोरी महङ्गो स्कुलमा पढेका छन् । राम्रो लगाएका छन् । मीठो खाएका छन् । उनीहरुको आम्दानीको स्रोत के हो, खोइ ?
२०७८/७९ को बजेट भाषणमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब दुई हजार रुपैयाँले बढाइदियो तर सरकारले भोकभोकै रन्थनिएर हिँडेको आमनागरिकका बारेमा सोच्ने फुर्सद पाएन। गरीबको नारा लिएर सत्तामा बस्ने र सत्तामा पुगेपछि ती गरीबलाई नदख्ने हाम्रो देशको राजनीतिक दलका आम चरित्र हुन्।
राजनीतिक दलको झोला बोकेर, आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर कत्ति जना शहीद बने तर ती शहीदको परिवारले दुईछाक पेटभरि खान पनि पाएको छैन। सरकारी कर्मचारीको लागि भनेर सरकारले कोरोनाको बीमा गर्यो तर हामीजस्तो निम्नवर्गको सर्वसाधारणको बीमा कसले गर्ने ?
निजामती कर्मचारी अस्पातालले सरकारी कर्मचारीको लागि भनेर ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गरेको छ तर कोही निम्न वर्गको व्यक्ति निजामती कर्मचारी अस्पाताल जाँदा त्यस अस्पातालको कर्मचारीले एक रुपियाँ पनि छूट दिँदैन । यसरी हेर्दा त सरकार सरकारी कर्मचारीको लागि मात्र हो कि जस्तो पो देखिन्छ।
