सरकारले २०६८ सालदेखि सुरु गरेको खुला दिसामुक्त मुलुक बनाउने योजना कहाँसम्म पुग्यो त? अनि के–कति घरमा शौंचालय निर्माण भयो, कति सार्वजनिक शौंचालय निर्माण भएर प्रयोगमा आए ?

सरकारले नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको पनि एकदशक बितिसक्यो, तर कुन–कुन क्षेत्र खुला दिसामुक्त भए, कुन–कुन क्षेत्र खुला दिसामुक्त हुन बाँकी छ ? यसको विवरण शायद् सरकारसँग पनि छैनहोला।

सरकारले खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि यो नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। हामीले बाटोघाटोमा हिँड्दा अझै पनि कत्ति आम नागरिक पुलमुनि, बाटो छेउछाउमा खुलेआम दिसापिसाब गरेको देख्छौँ।

बाटोघाटोमा दिसापिसाब गर्नुको कारण हो– ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक शौंचालय नहुनु। कति अविकसित जिल्लामा त अझै पनि कत्ति आममान्छेलाई त शौंचालय भनेकै थाहा छैन।

थाहा नहुनुको कारण अशिक्षा, गरीबी, र जनचेतनामा कमी। कत्तिलाई शौंचालयको अर्थ र शौंचालयको प्रयोगको  फाइदा थाहा हुँदाहुँदै पनि गरीबीका कारण खुल्ला ठाउँमा जान बाध्य छन्। 

खुलादिसामुक्त राष्ट्र भनेर सरकारले गरेको निर्णय पनि कागजमा सीमित भयो। कागजमा मुक्त भएको नीति व्यवहारमा मुक्त भएको छैन। घरैपिच्छे शौंचालय नहुँदा र मानिसमा शौचालयको महत्बबारे ज्ञान नहुँदा पनि विभिन्न घातक रोगहरु फैलिन्छन्। टोल–टोलमा विभिन्न प्रकारको सरुवा रोगहरु र महामारीहरु फैलने डर हुन्छ।

यदि कसैको घरमा शौंचालय छैन, र त्यो घरको सदस्यलाई राति ‘पाइखाना’ जानुपरेमा त्यति खेरको स्थिति के होला? रातको समयमा घरबाट टाढा शौंचालय प्रयोग गर्न जानु कत्ति डरमर्दो स्थिति होला?

एकातिर कुकुर, स्याल, सर्प आदिले डस्ने चिन्ता हुन्छ, भने अर्कोतिर कसैले देखिहाल्ने हो कि भन्ने भय। शौंचालय बनाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि आर्थिकस्थिति कमजोर भएको कारणले पनि उनीहरु खुला ठाउँमा दिसापिशाब गर्न बाध्य छन्।

हामीहरु घुमफिर वा भेटघाटका लागि यातायातमा यात्रा गछौँ। छोटो दूरीभन्दा पनि लामो यात्रामा सार्वजनिक शौंचालयको धेरै आवश्यकता पर्छ। राजधानी उपत्यकामै सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था छैन भने उपत्यकाबाहिरको त कुरै छाडौँ। कुनै ठाउँमा सार्वजनिक शौंचालय भइहाले पनि फोहोर, दुर्गन्धित छन्। सार्वजनिक शौंचालयहरुको भित्तैभरि पान खाएर थुकेको हुन्छ भने शौचालयको ढोकामा चुकुल पनि हुँदैन। सार्वजनिक शौंचालयमा पानी नहुने, हात धुने साबुनको अभाव र हात पुछ्ने रुमाल पनि हुँदैन, तर हरेक सार्वजनिक शौंचालयको आ–आफ्नो दर उल्लेख छ– दिसापिसाब गरेबापत प्रतिव्यक्ति ५–१५ रुपैयाँसम्म। यसरी उठाएको रकम राज्यको ढृकुटीमा नभई व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ। यसरी सार्वजनिक शौंचालय प्रयोग गरेबापत बिल पनि पाइँदैन।

हाम्रो मिसावटयुक्त खानपान र दैनिक भागदौडका कारणले पनि कतिपय मानिसले खाएको कुरा पचाउन सक्दैनन्। अहिलेको आधा जनसङ्ख्यालाई विभिन्न रोगहरू– मधुमेह, उच्च रक्तचाप र ‘थाइराइड’ ले सताएको हुन्छ। उनीहरुलाई छिनछिनमा शौंचालय प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा पनि ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन निकै जरुरी छ। सार्वजनिक शौचालय सबैले निःशुल्क रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ।

सरकारको जग्गामा सार्वजनिक शौचालय बनाउने, सरकारको लगानीका सार्वजनिक शौंचालय बनाउने अनि पैसाजति व्यक्तिको खल्तीमा। कति बाटोमा मागेर जीविकोपार्जन गर्नेहरुसँग त पैसा नै हुँदैन अनि उनीहरु बाटोमै दिसापिसाब गर्न बाध्य हुन्छन्।

कहिलेकाहीँ बाटो हिँड्दाहिँड्दै पनि कतिपय मान्छेलाई दिसापिसाबले च्याप्छ। अनि त्यतिखेर कहाँ जाने। होटेलमा जाउँ भने केही नखाई शौंचालय प्रयोग गर्न दिँदैन। ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक शौंचालय निर्माण गर्ने हो भने फोहोर, दुर्गन्ध पनि कम हुन्छ र वर्षैपिच्छे फैलने विभिन्न महामारीमा पनि न्यूनीकरण हुन्थ्यो। अहिले पनि कति गाँउघरको मानिस खोलाको छेउछाउमा दिसापिसाब गर्छन् जसले गर्दा त्यो पूरै खोलाको पानी प्रदूषित हुन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरुले ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक शौंचालय बनाउने नाममा अन्य राष्ट्रबाट रकम ल्याएर पचाइरहेको छन्। गरीबको नाम बेचेर गरीबको नाममा आएको रकम आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकताको लागि प्रयोग गर्न यी एनजीओको कर्मचारीहरुलाई लाज लाग्दैन। 

एनजीओहरुले एक–दुई जना गरीब जनतासँग शौचालयको फोटो खिच्ने र अरु पैसाचाहिँ झ्वाम पार्ने गरेका छन्। गरीबहरुको जनजीवन उकास्न भनेर खोलेको एनजीओहरुले यिनै गरीबहरुको नाम बेचेर आफ्नो गुजारा चलाइरहेको छन्। यसो हेर्दा त हामी आमसर्वसाधारण जनता गरीब होइन, यी एनजीओको कर्मचारीहरु हुन् जस्तो लाग्छ। 

बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले एनजीओहरु खारेज गरी कम्पनीमा लाने निर्णय गरेको थियो तर राजनीतिक आडमा र आर्थिक चलखेलको कारणले गर्दा पनि त्यो निर्णय त्यत्तिकै हरायो।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिएपछि सरकारले देशभरि लकडाउन गर्या, तर त्यो मुस्किलको घडीमा पनि एनजीओहरुबाट सरकारलाई कुनै सहयोग भएन। यस्ता ठग एनजीओहरुको नवीकरण अब सरकारले गर्नुहुदैँन।

२०६८ सालपछि जनसख्या बढेको छ। हरेक क्षेत्रमा मानिसको चाप बढेको छ। त्यही अनुसार सार्वजनिक शौचालयको संख्या पनि बढ्दै जानुपर्ने हो। हरेक वर्ष सरकारले वडा र नगरका लागि भनेर सार्वजनिक शौंचालय बनाउनको लागि भनेर बजेट छुट्याउँछ, तर त्यो बजेट कि फ्रिज हुन्छ कि त्यो बजेट सरकारी कर्मचारीहरु र जनप्रतिनिधिहरु नै भागभण्डा लगाएर खाने गर्छन्।

अनि सार्वजनिक शौचालय बनाउने काम पनि ती सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको भागभण्डासँगैँ सिद्धिन्छ। यस्ता जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको कारणले गर्दा पनि देश र समाज कहिले नउकास्ने भयो। देश विकास गर्न भनी आएका जनप्रतिनिधिहरुले नै देशको दोहन गर्न गालेपछि देश उँभो लाग्दैन।