प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन संसदमा जानुपर्ने होइन र? भनेर प्रश्न गरेका छन्।
उनले संविधानको धारा ७६ (३)अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैँ गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्रश्न गरे।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा मंगलवार बहसका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, 'विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा त संसद्मार्फत जानुपर्ने होइन र ? संसद् छलेर जान मिल्छ र ?'
उत्तरमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भने, 'विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसद्मै पेस गर्नुपर्छ भन्ने ब्यवस्था छैन, त्यसमा पनि विश्वासको मत पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरी संसद्मा जानुपर्दैन।'
.jpg)
