जीवन क्षेत्री
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको पहिलो संसद् विघटन संविधान प्रतिकूल थियो भनेर अब देशको न्यायालयले स्थापित गरिसकेको छ । उनको दोस्रो विघटन प्रयास अहिले न्यायालयमा विचाराधीन छ । तर, बोली र व्यवहारमा निरन्तर उनले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न प्रयास गरेका छन् ।
देशको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कानुनी राजभन्दा बाहिर राख्नासाथ के हुँदोरहेछ भने उनका आसेपासेलाई पनि कानुनभन्दा माथि रहने लालसा जाग्दो रहेछ । जस्तो कि, अहिले एउटा अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले अभ्यास गरिरहेका छन् ।
ओली–प्रसाईं गठजोडको यही रवैया फेरि हिजो चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा दोहोरियोः ओलीले पदीय मर्यादा नाघेर आयोगलाई निर्देशन दिए, बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन । अनि आयोग बैठकमा सहभागी प्रसाईंका दूतहरूले प्रचार गरे- बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भइसक्यो । जबकि, बैठकमा सदस्यहरूले आ-आफ्ना मत मात्रै राखेका थिए र बैठकको माइन्युट अझै लेखिइसकेको छैन ।
ठकमा मूलतः उठेको कुरा एउटै थियोः प्रक्रिया पुर्याएर बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ । त्यो प्रक्रियाका लागि उसले अब आशयपत्र लिनुपर्छ । उसको आशयपत्र र सम्बन्धनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा टुंगिनुपर्छ । अनि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा अभिलेख भएको प्रक्रियाअनुसार उसले त्रिवि र केयूबाहेकको तेस्रो विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउनुपर्छ ।
तर प्रसाईं क्याम्पले अहिले उरालेको हल्ला सुन्दा लाग्छ, उनको अस्पतालले केयूबाट कलेजको सम्बन्धन नै पाइसक्यो ।
