.jpg)
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा विधिको शासन अपरिहार्य मानिन्छ। संविधानतः व्यवस्थापिकाका रूपमा विधि निर्माणको थलो संसद् र कानूनको कार्यान्वयनकर्ता कार्यपालिका अर्थात् सरकार हो भने न्याय सम्पादनको कार्य न्यायपालिकाले गर्छ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा बन्नुपर्ने कतिपय सङ्घीय कानून अझै तर्जुमाका क्रममा छन्। राजनीतिक खिचातानीसँगै पछिल्ला समयमा सरकार र संसद्बीचको असमन्वयका कारण नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयक, सङ्घीय प्रहरी ऐनजस्ता कानून निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोकेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमाका क्रममा रहेको सङ्घीय सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ संसद्को आउँदो बजेट अधिवेशनसम्म पुग्दा राजनीतिक संवाद र सहमतिको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ। गत पाँच महिनादेखि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठसँग कानून, न्याय र संसदीय मामिलाका यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि समाचारदाताद्वय प्रकाश सिलवाल र शरद् शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईँले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि यस क्षेत्रमा भएका मुख्य उपलब्धि के के हुन् ?
म मन्त्रालयका कामलाई केवल दैनिकीभन्दा त्यसमाथि उठेर योजनाबद्धरूपमा सञ्चालनको चरणमा छु। कामलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्छ भन्नेमा म लागेको छु। म आएपछि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायका कामका योजना तर्जुमा गराएको छु। दैनिक कार्ययोजना बनाउँछु।
मेरोमा आउने फाइल सकेसम्म पेण्डिङ राख्दिन। मैले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल कानून आयोग, तालीम केन्द्रजस्ता निकायमा स्थलमै पुगेर समस्या बुझ्ने र त्यहाँ व्यवस्थित योजना मगाउने कार्य थालनी गरेको छु। कानून आयोगको हैसियतलाई राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा समेत स्थापित गर्न पहल गरेको छु।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेको करीब ६४ हजार उजूरीमाथि छानबिन भइरहेको छ। आयोगले पीडितलाई छिटो न्याय दिनुपर्छ। त्यसक्रममा सरकारले गर्नुपर्ने बजेट र जनशक्तिलगायत सहयोग गरिनेछ। नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छन् भने त्यहाँबाट पनि सम्बोधन गरिनेछ।
संविधान र कानूनमा न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित गरिए पनि व्यवहारतः त्यो पूर्ण लागू भइसकेको छैन। हाम्रो समाजमा अझै पनि अन्तरजातीय विवाहका कारण ज्यान जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन। विसं २०६८ मा छुवाछूतविरोधी कानून बने पनि हालसम्म अन्तरजातीय विवाहका कारण १७ जनाको ज्यान गइसकेको छ। यो दर्दानक अवस्था हो।
हामीले स्थानीय न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ। हाल ४७ जिल्लाका स्थानीय न्यायिक समितिमा मात्र कानून अधिकृत रहेकामा अब हामी ७७ वटै समितिमा कानून पढेका अधिकृतको प्रबन्ध गर्र्दैछौँ। यसैगरी निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन त्यहाँ पनि जनशक्ति र बजेटको प्रबन्ध गर्दैछौँ।
सो कार्यक्रमबाट द्वन्द्वपीडित, विपन्न, दलित, गरीब र असहायले न्याय पाउन सकून् भन्ने सरकारको अभिप्राय हो। दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरले न्यायमा पहुँच राख्न आर्थिक हिसाबले पनि सक्दैन, उसलाई निःशुल्क कानूनी सहायता दिनु सरकारको दायित्व हो। यदि हामीले न्यायमा पहुँच दिन सकेनौँ भने समाजमा द्वन्द्व, कलह र अराजकता बढ्छ।
त्यसकारण हामी निःशुल्क कानूनी सहायकता कार्यक्रमलाई विस्तार गरी नतिजामुखी बनाउन प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने चरणमा छौँ। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा रु ५५ करोडको एक परियोजना बैंक बनाउन पहल भइहेको छ। यही क्रममा मैले यही वैशाख १० गते प्रदेशका कानून हेर्ने मन्त्री र सम्बद्ध पदाधिकारीसँग बैठक गरेर समन्वय बढाउने र कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न पहल गर्दैछु।
कानूनी सहायतासम्बन्धी विषयमा पनि कानूनको संशोधन आवश्यकता देखिन्छ, यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले त्यसमा संविधानअनुकूल सामयिक परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार गरिसकेका छौँ। संसद् र सरकारबीच उचित समन्वय भएको देखिँदैन।
कतिपय सङ्घीय कानून निर्माणमा जुन ढिलाइ भइरहेको छ, यो स्थितिमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको न्याय र समता स्थापनामा कस्तो चुनौती उत्पन्न हुँदैन ?
अवश्य पनि सरकार र संसद्बीच उचित समन्वय हुनुपर्छ। एकले अर्काेलाई दोष लगाएर हुँदैन। यसका लागि सरकार जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुन तयार छ, प्रतिनिधिसभाका सभामुख पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै बहिष्कारको दृश्य देखियो। सरकारले पेश गरेका तेजाब आक्रमणविरुद्धको कानूनलगायत विभिन्न महत्वपूर्ण अध्यादेशमा छलफल हुन सकेन। गत्यावरोध अन्त्यका लागि मैले सम्मानीय सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्न आग्रह गरेँ। उहाँहरुबीच भेटवार्ता पनि भयो।
सभामुख र विभिन्न समितिका सभापतिसँग छलफल भयो। तयार भइसकेका र सहमति भएका विधेयक अघि बढाऔँ भन्ने आग्रह हामीले गरेका हौँ तर कतिपय अध्यादेश र विधेयकमा केही दलले असहमति राखेपछि अघि बढ्न सकेन। राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर पारित गर्न पनि सकिन्थ्यो, त्यो पनि भएन।
मुख्यतः दलहरुबीचको विभाजित मानसिकताका बीचमा नागरिकता, निजामती कर्मचारी, सङ्घीय प्रहरी विधेयकजस्ता कानून अघि बढ्ने स्थिति भएन।
प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ को रोकथाम आदि विषयमा सर्वदलीय बैठक पनि आह्वान गर्नुभयो। कतिपय पार्टीका अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनुभयो, त्यसले गर्दा सहमतिको उचित वातावरण नभएको यथार्थ हो।
उचित राजनीतिक वातावरण बनाउने कामको अगुवाइ त सरकारले गर्ने होइन र ?
सरकारले वातावरण बनाउने हो तर यसमा सबै पार्टीको जिम्मेवारी रहन्छ। मुख्य विधेयक अघि बढाउन प्रमुख दलबीचको समझदारी आवश्यक हुन्छ। ती सवालमा मुख्य पार्टीहरु एक ठाउँमा आउनैपर्छ।
संसद्को गत अधिवेशनमा एकातिर सरकारले कुनै नयाँ विधेयक लगेन, अर्कातिर अधिवेशनको अन्त्य गर्दा सभामुखसँग परामर्श पनि भएन, यस्तो स्थिति किन आयो ?
गत अधिवेशनमा नयाँ विधेयक लाने वातावरण भएन। संसद्मा पहिल्यैदेखिका महत्वपूर्ण विधेयक थाँती रहेका छन्। मलाई विश्वास छ, अब हुने बजेट अधिवेशनमा त्यस्तो स्थिति रहने छैन। सहमतिका साथ संसद् सञ्चालनमा सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ।
गत अधिवेशनमा पारित हुन नसकेका अध्यादेशहरुको अवस्था के हुन्छ ?
हामीले संसद्मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब आक्रमणकारीलाई कारवाही गर्ने अध्यादेश, कोभिड–१९ को रोकथाम, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ।
त्यसमा छलफल हुन सकेन। यही वैशाख २२ गते तिनको अवधि सकिँदैछ। हामी पुनः अध्यादेश ल्याउँछौँ र आउँदो सदनको बैठकमा पेश गर्नेछौँ। यही वैशाख २३ गतेभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने स्थिति पनि छ।
बजेट अधिवेशनमा पनि अत्यावरोध कायम रहेमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी प्रस्तुत गरिन्छ ?
यसमा सरकारले सबै दलसँग छलफल गर्नेछ। देश चलाउन बजेट चाहिन्छ, नीति तथा कार्यक्रम चाहिन्छ। दातृ निकायको सहयोग पनि चाहिन्छ। हामी फेरि सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्छाैँ।
मलाई लाग्छ, बजेट ल्याउने क्रममा असहयोग हुने छैन, यदि अवरोध भएमा जनताको मूल्याङ्कनमा हामी सबै पर्नेछौँ, जनताले चिन्नेछन् कि कुन दल देश बनाउन चाहन्छ र कुन दल असहयोग गर्न खोजिरहेको छ भनेर।
सरकार विभिन्न पक्षसँग भएका राजनीतिक सहमतिमा मुद्दा फिर्ताको विषय समावेश थिए। अहिले जनता समाजवादी पार्टीसँग सहमति हुने र सांसद रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ताको कुरा उठेको छ, यसमा के तयारी भइरहेको छ ?
पहिलो कुरा त विकास र समृद्धिका लागि शान्ति आवश्यक पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। हामीले पृथकतावादको नारा बोकेका सिके राउत पक्षदेखि विद्रोहका कुरा गर्ने नेत्रविक्रम चन्द पक्षसँग पनि वार्ता र सहमति गरेका छौँ।
मधेश केन्द्रित दलसँग विगतमा पनि सहमति भएका छन्। यी सहमतिको कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसमा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता हुन्छन्। सम्मानित अदालतमा विचाराधीन वा कानूनले निषेध गरेको अवस्थाबाहेकका निर्देशिका बनाएर राजनीतिक मुद्दा फिर्ता गर्न सकिन्छ।
मधेशी दलसँग पनि पटकपटक उनीहरुका नेताकार्यकताको मुद्दा फिर्ता लिने, क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको छ। यस्तै चन्द र राउतसँग पनि मुद्दा फिर्ता गर्ने सहमति गरेका छाैँ जुन नेगेटिभ लिस्टमा छैनन्।
जुन मुद्दा सर्वोच्च अदालतको नजिर र हाम्रो ऐन तथा कानूनले रोक्दैन, त्यस्त हामी फिर्ता लिन्छौँ। त्यसतर्फ हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ। चौधरीका हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ। उहाँको मुद्दा पनि नियमसङ्गत फिर्ता लिन सकिन्छ भने लिन्छौँ।
न्यायालयलाई थप निष्पक्ष र पारदर्शी तुल्याउन सरकारका तर्फबाट के पहल हुँदैछ ? न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गराउन विगतका मन्त्रीले पनि पहल गर्नुभएको थियो ?
यी सवालमा हालै मेरो सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसँग केही दिनअघि कुराकानी भएको थियो। उहाँ लगभग दुई वर्ष न्यायालयमा बस्नुहुने छ। हामी त राजनीतिक व्यक्ति हौँ। हाम्रो म्याद निश्चित त हुँदैन।
कुन बेला के अवस्था आउँछ तर जति दिन म बस्छु र तपाईँ पनि जति दिन बस्नुहुन्छ न्यायालयलाई हामीले कसरी जनताको भरोसायोग्य बनाउन सकिन्छ, कहाँ–कहाँ समस्या छ, त्यसका लागि हामीले एकदम पहल गर्नुपर्छ भनी मैले उहाँसँग भनेँ।
यसैबेला न्यायालयलाई छिटोछरितो बनाउनका लागि सर्वाेच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएशनले अलगअलग कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेका रहेछन्।
प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसरी छिटो र निष्पक्ष न्याय दिन सकिन्छ भन्नेबारे कार्यक्रम ल्याउने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ छ, त्यसमा सरकारले के सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नेछ।
न्यायालय पहिलेका तुलनामा अहिले अलि राम्रो हुँदै गएको छ। कति जना न्यायाधीशलाई निलम्बन गर्ने, कारवाही गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। अब प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सहमति भएको छ।
शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको छ। यी दुई आयोगले कहिले काम सकाउँछन् त ?
द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र बाँड्ने काम भइरहेको छ। उजुरीका आधारमा कुन प्रकारका पीडित हुन् भनेर वर्गीकरण गर्ने काम पनि भइरहेको छ। दुई आयोगका कामले गति लिएका छन्।
मैले केही दिनअघि सत्य निरुपण आयोग गएर आफैँ फाइल अध्ययन गरेँ। त्यहाँ कर्मचारी अभाव रहेछ, कर्मचारी चाँडै व्यवस्थापन गर्ने छौँ। हामीले आयोगको काम चाँडै सम्पन्न गर्नका लागि केके गर्नुपर्छ, हामी तयार रहेको कुरा भनेका छौँ तर धेरै ढिला भयो ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’जस्तो नहोस् भन्नेमा आयोगप्रति मानिसको भरोसा छ। आयोगलाई कार्ययोजना बनाएर दिन भनेको छु। आयोगलाई भरोसायोग्य बनाउनुप-यो भनेका छाैँ।रासस
