म्यान्मारको ‘जुन्ता’ सैनिक सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नवनिर्वाचित प्रतिनिधि समितिले देशमा अन्तरिम राष्ट्रिय एकताको सरकार घोषणा गरेको छ।
करिब अढाई महिनाअघि भएको निर्वाचनमा त्यहाँको संसद्को दुईतिहाईभन्दा बढी सिटमा विजयी सांसद, जनजाति नेताहरू र सेनाविरोधी आन्दोलनका सदस्यहरू सामेल छन्।
‘नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी’ पार्टीको अग्रसरतामा प्रजातन्त्रवादीहरुले सैन्य जुन्ताविरुद्ध समानान्तर एकता सरकारकाे अभ्यास थालेका हुन्।
जनप्रतिनिधि समितिले समानान्तर समितिको राष्ट्रपतिमा म्यान्मारका यसअघिका अपदस्थ राष्ट्रपतिमा यु विन मिन्टलाई नै चयन गरेको छ।
राष्ट्रिय एकता सरकारको घोषणा जननेता मिन्कोनाईले गरेको र नयाँ सरकारमा जनजाति नेताहरू सामेल भएको नेपालीभाषी लक्ष्मण न्यौपानेले बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी दिए।
सरकारमा कछिन जनजातिबाट उपराष्ट्रपति र थप एक मन्त्री, करीन जनजाति र छिन जनजातिका नेताहरु मन्त्री बनेका छन्। सरकारमा जनजातिहरूलाई अवसर दिएको बर्माको इतिहासमै पहिलोपल्ट भएको उनले बताए।
स्टेट काउन्सलरमा नेतृ आङ सान सु की र प्रधानमन्त्रीमा थिन खिन थानलाई नियुक्त गरिएको छ। समितिले प्रजातन्त्रवादी नेता थानलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रुपमा चयन गरेको हो। सीआरपीएचले २६ मन्त्रालय गठन गरेको छ।
जननिर्वाचित सरकारलाई सेनाले ‘कू’गरेर सत्ता हातमा लिएको छ। अहिले पनि निर्वाचित प्रजातन्त्रवादी नेताहरू सैन्य–हिरासतमै रहेका छन्। नेतृ सुकी घरमै नजरबन्द गरिएकी छन्। सैनिक सरकारले उनलाई एकपछि अर्को अभियोग लगाइरहेको छ।
नवनिर्वाचित प्रतिनिधि समितिले सैन्य तानाशाही सरकारले जारी गरेको संविधान पनि खाजेर गरेको छ। केही दिनभित्रै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको बैठक गर्ने बताइएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाएर संघीय प्रजातान्त्रिक संघको गठन गरी जनमत संग्रहबाट प्रजातन्त्रको अनुमोदन गर्ने जनाएका छन्।
अन्तरिम राष्ट्रिय एकता सरकारको गतिविधि कार्यान्वयन गर्न प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग मिलेर राष्ट्रिय एकता परामर्श परिषद् गठन गर्ने समेत जनााइएको छ।
.jfif)
.jfif)
