बिएल संवाददाता
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सहितले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न रिट दायर गरेका थिए।
मंसिर २३ गते दायर भएको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
कांग्रेसको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग समेत गरिएको छ।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया