कर्णाली प्रदेशसभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन आगामी वैशाख ३ गते आह्वान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम आगामी वैशाख ३ गते दिउँसो २ बजे अधिवेशन आह्वान गरेजा हुन्।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मितिमा प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउन प्रदेशप्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कर्णाली प्रदेशसभाको ठूलो दल नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।
एमाले दलको बैठकले चैत ५ गतेदेखि लागू हुने गरी माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेबाट सरकारमा सहभागी तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन्। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको मितिले ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। वैशाख ३ गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको ३५ दिन पूरा हुने हुँदा उक्त बैठकलाई चासोका साथ हेर्न थालिएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सदस्यको पद रिक्त छ। प्रदेशसभामा हाल कूल सदस्य सङ्ख्या ३९ कायम रहेको छ।
माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको सूचना दिएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी पदमुक्त रहेको जानकारी दिएको हो। उनी हाल नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीका सचिव छन्।
प्रदेशसभामा अब एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांगे्रसका छ र राप्रपाका एक सदस्य छन्। कुनै सदस्यले दल त्याग गरेको सूचना प्रदेशसभा चालू रहेको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी गराउने र अधिवेशन स्थगित भएको अवस्थामा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरेपछि ती सदस्यको पद रिक्त भएको मानिने कानूनी व्यवस्था छ।
मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी थप
यसैबीच, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीहरुलाई रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।
मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुखको कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ। रासस
