नेपालको संविधानले प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने क्रमाङ्गत रुपमा ४ वटा प्रक्रियाहरुको परिकल्पना गरेको छ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था गरेको छ।

पहिलोः प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेता। दोस्रोः प्रदेशसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्य, निजले मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। तेस्रोः प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेता, निजले मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। चौथोः प्रदेशसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्य, निजले मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

प्रदेश सरकार निर्माण हुने क्रमाङ्गत चौथो प्रक्रियाको मुख्यमन्त्रीले पनि मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा निजको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

विश्वासको मत प्रदेशसभामा तत्काल कायम प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। वर्तमान अवस्थामा कोशी प्रदेशमा चौथो प्रक्रियामार्फत नियुक्त हुनुभएको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, निजले मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नुभएको छ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन भई सञ्चालनसमेत भइरहेको अवस्था रहेको छ।

विश्वासको मतः माथि उल्लेख गरेअनुसार दोस्रो, तेस्रो वा चौथो प्रक्रियामार्फत मुख्यमन्त्री भई एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपश्चात् निजले प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्नुपर्ने दुई वटा मुख्य प्रावधानहरु रहेका छन्। जसमा ऐच्छिक र बाध्यात्मक। ऐच्छिक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले निजमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा निजले विश्वासका मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

बाध्यात्मक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा निजले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिई सक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। विश्वासको मत प्रदेशसभामा तत्काल कायम प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ, अन्यथा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन्।

अविश्वासको प्रस्तावः प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रसातव पेश गर्न सकिन्छ। तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्ष र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत पेस गर्नुपर्नेछ। अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका प्रदेशसभाका बहुमत सदस्य संख्याबाट पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने र मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्य मुख्यमन्त्री हुने प्रावधान रहेको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले माथि उल्लेख गरेबमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

कोशी प्रदेश सरकारको वर्तमान अवस्था

कोशी प्रदेशमा हाल माथि उल्लेख गरेको चौथो प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भई निजले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरी निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गरी प्रदेश सरकार सञ्चालन गरिँदै आइएको अवस्था छ।

केन्द्रीय राजनीतिको सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनले ढिलो-छिटो कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा समेत असर गर्ने निश्चित रहेको देखिन्छ। त्यस्तो भएको अवस्थामा यदि कोशी प्रदेश सरकारमा समावेश भएको दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले के विश्वासको मत लिनु पर्नेहुन्छ? मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्रदेशसभाका बहुमत सदस्य संख्याबाट प्राप्त नगरेमा के निजको सिफारिसमा प्रदेशसभा विघटन हुन्छ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरुले कोशी प्रदेश सरकारमा अन्यौलता सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै प्रदेश सरकारमा समावेश भएको दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नुपर्ने बाध्यातमक व्यवस्था रहेको हुँदा यदि कोशी प्रदेश सरकारमा समावेश भएको दलले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत अनिवार्य माग्नुपर्छ।

कोशी प्रदेशको वर्तमान प्रदेश मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने चौथो प्रक्रियाबाट नियुक्त भएको हुँदा यदि वर्तमान मुख्यमन्त्रीले कोशी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा निजको सिफारिसमा प्रदेशसभा विघटन हुन्छ भन्ने धेरैको बुझाई रहेको हुनसक्छ तर संवैधानिक प्रावधानको मर्म र भावना त्यसो हैन। प्रदेश सरकार निर्माण हुँदा सुरुका तीन वटा प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकि चौथो प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र निजले समेत मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा निजको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको हो।

कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकार चौथो प्रक्रियाबाट गठन भएको भएतापनि निजले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरेर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्दै आइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारमा समावेश भएको दलले प्रदेश सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत अनिवार्य रुपमा माग्नुपर्छ र निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीको पद स्वतः स्फुर्त रुपमा छाड्नुपर्छ।

मुख्यमन्त्रीले आफू चौथो प्रक्रियाबाट नियुक्त भएको हुँदा आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्छु भनि सोच राख्नु हुँदैन। प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस चौथो प्रक्रियाबाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नै गर्ने हो तर त्यसो गर्न निजले मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो।

वर्तमान कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको हुँदा हाल निजले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा निजले प्रदेशसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार रहँदैन।

संसदीय शासन व्यवस्थामा संसद् भनेको सरकारको जननी हो, संसद्ले सरकार दिनसक्ने अवस्था रहँदा रहँदै संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गरी संसद् विघटन गरी राज्यलाई थप आर्थिक भार थप्ने र आम जनमानसमा संघीयताप्रति वितृष्णा फैलाउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, सुधार गर्नेतर्फ सबैको पहल हुनुपर्छ। संवैधानिक प्रावधानमा नभएको छिद्रलाई प्रयोग गरी राज्यलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नु हुँदैन। संविधानको पालना असल मनका साथ सबैले गर्नुपर्छ।