‘ग्रीन आर्मी’ नेपालको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रीन आर्मी नेपाललाई आदेश जारी गरी संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोशाक, दर्जा तथा गतिविधिबारे कानुनी आधारसहित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।

इजलासले अन्तरिम आदेशको प्रयोजनार्थ असोज ५ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। निवेदक साम्बराज अर्यालसमेतले ग्रीन आर्मी नामको संस्था तत्काल खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

इजलासमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, डा. भीमार्जुन आचार्य, अधिवक्ताहरू रामबहादुर रावल, शोभा कार्की, डा. महेन्द्रजंग शाह, गोविन्दजंग परियार, साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद लगायतले बहस गरेका थिए।

रिटमा विशेषतः रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गर्न दिनुको कारण र आधारबारे प्रश्न उठाइएको थियो।

सोमबारको इजलासमा पनि बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले सोही विषय उठाएका थिए।

अधिवक्ता शोभा कार्कीले ग्रीन आर्मीको गतिविधि तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिन्। उनले भोटेकोशी बाढीमा बगेका र जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारहरू यस्ता संगठनको हातमा पर्नसक्ने तर्फ सचेत गराउँदै यसले राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा निम्त्याउने तर्क गरिन्। यसअघि नै ग्रीन आर्मी खारेज भइसकेको भन्दै अफवाह फैलाउन खोजिएको उनले बताइन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले यदि सेनाले नै सहमति दिएको भए भद्रकालीलाई लाज लाग्नुपर्ने तर्क गरे। उनले कुनै गैरसरकारी संस्थामाले सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन गर्न दिनु राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई नै कमजोर बनाउने कुरा भएको तर्क पेस गरेका थिए। इजलासमा उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले नेपाली सेनाबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारका आर्मीको अस्तित्वको परिकल्पना गरेको छैन।’

न्यायाधीशले सेनाले नै सहमति दिएर सञ्चालनमा आएको भए अदालतले हस्तक्षेप गर्न कसरी मिल्छ भनेर प्रश्न सोधेका थिए।

जवाफमा अधिवक्ता रामबहादुर रावले कुनै समय, सन्दर्भ वा वस्तुस्थितिका आधारमा कुनै निकायले राय, परामर्श, सहमति वा निर्णय सधैंभरका लागि नहुने तर्क गर्दै अदालतले न्यायिक परीक्षण र पुनरावलोकन गर्न सक्ने बताए।

रिट निवेदक पूर्णबहादुर साउदले विगतमा माओवादी सेनाको विघटन र निशस्त्रीकरणलाई उदाहरण दिँदै एउटा राष्ट्रमा एकभन्दा बढी सैन्य संगठन हुन नसक्ने ठोकुवा गरे। यदि मिल्ने भए ‘माओवादी सेनाको विघटन किन गर्नुपर्थ्यो श्रीमान?’ भन्दै प्रश्न गरे।