नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेखी सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्।

प्रदेशसभाका ४० सीटमध्ये २० जना सदस्य रहेको एमालेको समर्थन फिर्तासँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ।

कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना  सदस्य छन्। त्यसमध्ये मुख्यमन्त्रीको दल एकीकृत माओवादी केन्द्रको १३ सीट मात्र छ। उनी एमालेकाे समर्थनमा तीन वर्षअघि मुख्यमन्त्री भएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग भएपछि सरकार संसद्भित्र अल्पमतमा परेको हो।

'हामीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं,' बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कँडेलले भने, 'आगामी चैत ५ गतेदेखि त्यो लागू हुनेछ।'

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले एमालेका सबै मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल रहेका छन्।

संसद् सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने तीन कारण उल्लेख गरिएको एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी दिए।

उनले भने, ‘हामीले पत्रमा तीन कारण उल्लेख गरेका छौँ ’ (१) प्रदेश सरकारको तीन वर्षको कार्यकाल निराशाजनक। (२) जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम नगरेको। (३) सरकारले काम गर्न नसकेको।’

एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले संसदीय दलका बहुमत सदस्यको उपस्थितले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका २० जना, माओवादीका १३ जना, कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एक जना सांसद छन्।

प्रदेशसभामा रहेको माधवकुमार नेपाल पक्षले सरकारलाई समर्थनगरेका कारण यसअघि तत्कालीन नेकपाका १८ सदस्यले जनाले हस्ताक्षर गरी संसदीय दलमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको थियो।