पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अब प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा जतिखेर पनि विघटन गर्न पाउने प्रावधान नरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधीसभा पुनःस्थापनाको लागी सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा अभिभावकत्व जिम्मेवारी वहन गरेका पुर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले भनेका छन्, 'संविधानको बर्खिलाप गएको भए संविधाननै ध्वस्त हुन्थ्यो।'
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधानको सकारात्मक व्याख्या भएको बताएकी छन्। सर्वोच्चको फैसलाले सबैलाई संविधानको पालना गर्न बाध्य पारेको उनीले बताईन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सत्तामा आफ्नो शक्ती तलमाथी हुनबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने प्रवृतिको अन्त्य भएकोसमेत बताईन्।
उनले भनिन्, 'हामी कानुनविद् हौँ। कानुनका कुरा मात्र गर्छौँ। यो फैसलापछि राजनीति के हुन्छ, यो हाम्रो विषय होइन। भोलि सरकार के हुन्छ ? हाम्रो विषय त्यो हो।'
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ससंद पुनःस्थापना भएपनि सबै राजनीतिक र संवैधानिक कार्यान्वयनको समस्या नटुंगिएको बताएका छन्। सर्वोच्चको निर्णयले राजनीतिलाई स्वच्छ र संविधान कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेको उनले बताए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक व्यक्ति र राजनीतिक दलहरूले नै राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने भन्दै सर्वोच्चको फैसलाले संविधानलाई सुरक्षित बनाएको उल्लेख गरे।
उनले भनेका छन्, 'राजनीति गर्नेहरूले देशको माटोलाई छोएर, कसम खाएर संविधानप्रति शपथ लिएर जवाफदेहीपूर्वक काम गर्यो भने यस्तो अस्थिरता किन आउँछ?'
त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालेपनि संविधानसभाबाटै बनेको संविधान फेल नहोस भनेर आफुहरु पुनःस्थापनाको पक्षमा बोलेको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, 'संविधानसभाबाट नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि संविधान बन्यो। त्यो संविधान पनि फेल भयो भने बाँकी के रह्यो?' संविधानवाद नै ‘प्रिभेल’ रहोस भन्ने अपेक्षासहित सर्वोच्चले सहि निर्णय गरेको उनले बताए।
