नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे (रोहित) ले नेकपाभित्रको भागवण्डाको विवादको कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बताएका छन्। 

नेमकिपाको ३१ औँ केन्द्रीय परिषदमा बोल्दै अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे ताजा जनादेशको निम्ति वैशाख १७ र २७ गतेको लागि  घोषणा गरिएको निर्वाचन स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियनवाद, संसद्वाद र क्रान्तिकारी संसद्वाद, सुधार र क्रान्ति, सहकारी संस्था र वित्तिय कम्पनी एवम् बैङ्कबीच भिन्नताबारे चर्चा गरे।

अध्यक्ष विजुक्छेले चुनावमा वैचारिक सङ्घर्ष मुख्य हुने उल्लेख गर्दै समाजवादी विचारको विकासबारे बुझ्न काल्पनिक समाजवादीहरूको जीवनी पनि अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

कम्युनिष्टहरू अथक हुने भएकोले एमाले र माओवादीजस्ता कम्युनिष्ट दावी गरेका तर पुँजीवाद र सामन्तवादको पृष्ठपोषण गरेकाहरूको खण्डन गर्न छोड्न नहुने चर्चा गर्दै अध्यक्ष विजुक्छेले जात र वर्गसंगै आउने उल्लेख गरे।

अध्यक्ष विजुक्छेले समाजमा धेरै मानिस असल हुने तर थोरै खरावले समाजलाई विगार्ने चर्चा गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीको देश र जनताको सेवा गर्ने भावनादेखि विरोधीहरूको छाती पोलेको उल्लेख गरे।

पार्टी कार्यकर्तालाई समाजवादी देशको संविधानबारे अध्ययन गराउनु पर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष विजुक्छेले अरुलाई सहयोग गर्नेहरूलाई पछि अरुबाट पनि सहयोग हुनेबारे कार्यकर्ताहरूलाई सचेत पार्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सन् १८४२ को चीनविरुद्ध वेलायतको अफिम युद्ध पनि व्यापार युद्ध नै भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष विजुक्छेले साम्राज्यवादीहरूबाट भारतलाई अघि सारी चीनलाई घेरावन्दीमा पार्ने काम अहिले भइरहेको स्पष्ट पारे।

यही फागुन ८, ९ र १० गते भक्तपुरमा भएको पार्टी केन्द्रीय परिषदले केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

परिषदले पार्टी समिति र जनवर्गीय एवम् पेशागत समाजको सङ्गठनमा पार्टी प्रकाशनको अध्ययन, अन्तरक्रिया र प्रदर्शनीलाई चालू राख्ने निर्णय गरेका थियो।

परिषदमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्रविपरीतका कानुनी प्रावधान खारेज गराउन जिल्ला जिल्लामा विरोध अभियान चालू राख्ने पनि निर्णय भएको थियो।

पार्टी केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदनमा भारतको मोदी सरकारले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक अतिक्रमण गरी भारतको नक्सामा गाभेको विरोधमा भारतीय दूतावासमार्फत भारतको प्रम मोदीलाई विरोधपत्र दिएको र नेपाली भूमि गुन्जीदेखि लिपुभन्ज्यासम्म सडक बनाई भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको विरोधमा समेत जिल्ला–जिल्लामा जुलुस र सभा गरिएको उल्लेख छ।

कोभिड–१९ भाइरस सर्वप्रथम अमेरिकाको हवाई र क्यालिफोर्निया शहरमा देखिएको, यसलाई ट्रम्प प्रशासनले लुकाएको, चीनमा भएको सैनिक खेलकुदमा भाग लिन गएका अमेरिकी खेलाडीले कोभिड–१९ उहानमा फैलाएको, ट्रम्प प्रशासनले चीन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई आरोप लगाई युरोपका देशहरू, अष्ट्रलिया र क्यानडा समेतलाई चीनविरुद्ध उक्साएको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नपाएसम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ।

परिषदमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला समिति र पेशागत तथा जनवर्गीय सङ्गठनहरूको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो।

परिषदबाट पारित भएको राष्ट्रिय प्रस्तावमा माओवादी द्धन्दको बेला माओवादीले भारतसंगको सीमा चौकी विस्थापन गरेपछि भारतबाट सीमा अतिक्रमण बढाएको, नेपाली अधिकारीहरू भारततर्फ बसेर नेपाली भूमि भारतमा पर्ने गरी तयार गरिएको नेपाल–भारत स्ट्रीप (सीमा) नक्सा खारेज गर्नुपर्ने, नेपालीसंग विवाह गरेका विदेशी पुरुष वा महिलालाई सजिलै (छिट्टै) अंगिकृत (कृत्रिम) नेपाली नागरिकता दिने तथा उनीहरूको छोराछोरीलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने कानुनी प्रावधान देशको हितमा नहुने हुँदा खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी उखुको मूल्य भूक्तानी नगरेका शासक पार्टीका कार्यकर्ता र सांसद् भएका मिल मालिकहरूलाई कार्वाई गर्नुपर्ने, देशलाई आर्थिकरुपले उपनिवेश बनाउने गरी कृषिमा विदेशी लगानी सम्वन्धि सरकारी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकामहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामाजस्तै अस्पताल, विद्यालय, कलेज, सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा सडक जाम, धुलो र धुवाँ, प्रदुषण बढाउने काठमाडौं–बारा द्रुतमार्ग र चोभारको सुख्खा बन्दरगाह खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

मावि शिक्षा निशुल्क र विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीको नाममा घर–खेत बेचाएर नेपाली युवालाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न पठाउने म्यानपावर कम्पनीमाथि छानवीन गरी मानव वेचविखनको मुद्दा लगाउनुपर्ने, महिला हिंसा र चेलीबेटी बेचविखनजस्ता गम्भिर अपराध गर्ने अपराधी र ठूला भ्रष्टाचारीलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउनुपर्ने, घर आवास–बनाउन बा“की भूकम्प पीडितहरू अझै धेरै बाँकी भएको हुँदा सरकारी अनुदान र सहुलियतको व्याजको ऋण दिने समयावधी थप्नुपर्ने, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सर्वसाधारणलाई निशुल्क उपलव्ध गराउनुपर्ने आदि विषय राष्ट्रिय प्रस्तावमा उल्लेख छ।