राणाकालीन ‘श्री ३’ र पञ्चायतका ‘राजा’जत्तिकै अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा रहेको जिकिर उनका निजी वकिलले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको बहसका क्रममा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई उहिलेका राजाजत्तिकै अधिकार दिएको दाबी गरेका हुन् ।
‘यहाँ प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आयो । अहिलेका प्रधानमन्त्री राजाबराबर पावरफुल छन्,’ अधिवक्ता गौतमले बिहीबारको संवैधानिक इजलासमा अहिलेको संविधानलाई ०१५ र ०१९ को संविधानसँग दाँज्दै भने, ‘वैधानिक कानुनमा पनि हेरियो भने श्रीमान् एक मात्र कार्यकारीको पावर श्री ३ मा थियो । अहिलेको संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी तोकेको छ । यसरी हेर्र्दा उहिलेको संविधानले श्री ३ लाई जति अधिकार दिएको थियो, त्यत्तिकै अधिकार अहिले केपी ओलीलाई छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री राजाबराबर, श्री ३ बराबर हो श्रीमान् ।’
६ मिनेट बहस गरेका गौतमले ‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’लाई प्रतिनिधिसभा विघटनको पूरापूर अधिकार रहेको दाबी गरे । त्यसैले विघटनविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘संसदीय प्रणालीमा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । प्रधानमन्त्री राजाबराबर हुन्छ, श्री ३ बराबर पावरफुल मान्छे हो । त्यसैले यो रिटलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले इजलासमा भने ।
नवराज मैनाली / शुरोजंग पाण्डे / शिल्पा कर्ण
विघटनको नजिर बसे निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् पनि नटिक्ने र विघटन हुने सम्भावना रहेको भन्दै इजलासबाट आएको प्रश्नको गौतमले प्रतिकार गरे । ‘एउटै कारणले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने’ उनको तर्क थियो । अदालतले संविधान हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहस गरेका अर्का अधिवक्ता पंकज कर्णलाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले ‘पार्टीको समस्याका लागि दलको विधान हुँदाहुँदै विघटनबाट समाधान खोज्नु कत्तिको उचित हो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कर्णले भने, ‘संसदीय दलको विवादको असर सरकारमा पनि पर्छ । कलहको समाधान आन्तरिक रूपले ननिस्किएपछि संसद्मा पुग्छ । त्यतिखेर पार्लियामेन्ट डिजोल्युसनको बाहेक कुनै अवस्था हुँदैन ।’
अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउनुपर्ने र पार्टीले रोकटोक गर्न नमिल्ने तर्क गरे । चीनको जस्तो पार्टीबाट सरकार चल्ने व्यवस्था नेपालमा नभएकाले दलले प्रधानमन्त्री छानेर पठाइसकेपछि स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘प्रधानमन्त्री आफैँले सरकार चलाउने हो, चाइनाजस्तो पार्टीले चलाउने होइन । यहाँ पार्टीलाई जानकारी दिने व्यवस्था छैन,’ दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तरिकाबाट सरकार चलाउन पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री अनुभवसिद्ध हुन्छ, ऊसँग सुझबुझ हुन्छ ।’ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘दललाई त्यति धेरै चित्त नबुझेको भए उहाँहरूले ती धाराको प्रयोग (अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी) किन गर्नुभएन ? किनकि उहाँहरूसँग प्रधानमन्त्री (विकल्प) थिएन ।’
.png)
