म्यान्मारको सेनाले राष्ट्रपतिसहित प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सु कीलाई नजरबन्द गर्दै एक बर्षका लागि संकटकाल लागू गरेको छ।
गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सु कीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेटिकले बहुमत प्राप्त गरेको थियो। सेनाले विपक्षी पार्टीलाई समर्थन गरेपनि त्यो पार्टीले नराम्रो पराजय भोग्नु प¥यो।
सोमबार संसदको पहिलो सत्रको बैठक बस्नुअघि सेनाले राष्ट्रपति, मन्त्री, सांसद र मुख्यमन्त्रीलाई नजरबन्दमा राख्दै थुप्रै नेताहरूलाई हिरासतमा राखेको थियो। पाँच दशक म्यान्माको राजनीतिमा हावी भएको सेनाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत २०१५ मा प्रजातान्त्रीक व्यवस्था अपनाउने घोषणा गरेको थियो।
तर, सेना आफ्नो त्यो अडानमा पाँच वर्ष मात्र टिक्यो। सेनाले नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधलीको आरोप लगाउदै आइरहेको थियो। सेनाको भनाई भन्दै विभिन्न कोणबाट समाचार प्रकासित हुन थालेपछि गत सातादेखि नै म्यान्माको राजनीतिमा फेरि उथलपुथल हुनसक्ने विश्लेषण धेरैले लगाएका थिए। तर, सेनाले यसको खण्डन गर्दै आइरहेको थियो।
सु की र राष्ट्रपति विन मिन्टलाई राजधानीमा नजरबन्दमा राखिएको छ। सैन्य ‘कू’ संसद चल्नुभन्दा केही घण्टाअघि भएको थियो।
अहिले राजधानीमा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको छ। मोबाईल र इन्टरनेट सेवा पनि ठप्प बनाइएको स्थानीय इरावत पत्रिकाले बताएको छ। एक वर्षका लागि आपतकाल घोषणा गरेको समाचार सेनाले आफ्नो टेलिभिजन च्यानलबाट दिएको हो।
म्यान्मारको नयाँ राजनीतिक गतिविधिलाई लिएर अमेरिका र अस्ट्रेलियाले तुरुन्त प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले नजरबन्दमा रहेका तथा थुनिएका एनएलडीका नेताहरूलाई अविलम्ब रिहा गर्न तथा प्रजातन्त्र बहाल गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘म्यान्मारमा प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिन भएको चुनावको नतिजालाई उल्टाउने कुनै काम हुन्छ भने अमेरिका त्यसको घोर भत्र्सना गर्दछ। र, यसको लागिग जस्तोसुकै कदम उठाउन सक्छ,’ ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन पासाकीले एउटा विज्ञप्ती निकाल्दै अमेरिकाको धारणा राखेकी छिन्।
