तराई द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको तीन वर्ष भयो। सरकारले त्यतिबेला चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लगाए पनि अहिलेसम्ममा ११ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । लक्ष्य अनुसार काम नभएपछि सरकारले आयोजनाको म्याद तीन वर्ष थपेको छ । संसदीय समितिले म्याद थप्नुको कारण मागेको छ ।

चार वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले २०७४ वैशाख २१ मा द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरी साउनमा हस्तान्तरण गरेको थियो । थियो । तर आयोजनाको काममा खासै प्रगति भएको छैन । उसले आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन अर्थात डीपीआर बनाउनै धेरै समय लगायो । यस्तै निर्माण क्षेत्रमा पर्ने ललितपुरको खोकनामा जग्गा विवाद छ । परामर्शदाता छनोटदेखि अन्य विवादका कारण अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको सेनाले स्वीकार गरेको छ । सेनाले मंगलबार संसदको विकास समितिमा अहिलेसम्म ११ प्रतिशत भौतिक र साढे ९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको विवरण पेश गरेको छ । 

सेनाले जग्गा विवादले काममा कठिनाइ परेको जानकारी रक्षाम मन्त्रालयलाई यस अगाडि नै गराइसकेको छ । यस्तै परामर्शदाता छनोटमा मन्त्रालयले अनावश्यक चासो राखेकोप्रति प्रधान सेनापतिले यसअघि मन्त्री ईश्वर पोखरेलसामु असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । सरकारले काम अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने भन्दा आयोजनाको म्याद तीन वर्ष थपिदिएको छ । जसका कारण समितिले मंगलबार रक्षा मन्त्रालय र सेनाका अधिकारीलाई बोलाएको हो । एकैपटक तीन वर्ष म्याद थपेर आयोजनाको लागत बढाउन भूमिका खेलेको भन्दै समितिका सदस्यले सरकारको आलोचना गरे । 

सदस्यहरुले आलोचना गरेपछि समितिले सरकारसँग म्याद थपको कारण मागेको छ । उसले कारण र आधार खुलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

७२ दशमलव ५ किलोमिटर द्रुतमार्ग बनाउन  तीन वर्ष पहिले ९२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकामा लक्ष्य अनुसार काम नभएकाले लागत बढिसकेको छ । अहिलेको अनुमान अनुसार यो आयोजनामा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । द्रुतमार्ग अन्तर्गत सुरुङ मार्गदेखि ६ दर्जनभन्दा बढी पुल पनि बनाउनुपर्छ । तर ती काम अगाडि नबढेकाले थपिएको तीन वर्षभित्र पनि काम हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन ।