प्रदेश नम्बर ५ सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ बनाउन प्रस्ताव गरिएपछि दाङको देउखुरी–भालुबाङ क्षेत्रमा जग्गा किनबेचमा रोक लगाइएको छ।
सरकारले प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गरेको दाङका दुई र अर्घाखाँचीको एक पालिकामा जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासन महाशाखाका सचिव भरतमणी सुवेदीले जानकारी दिए।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष तहमा सहमति भएलगत्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषदले दाङको भालुवाङ बजारलाई केन्द्रमा राखेर राप्ती, गढवा र अर्घाखाँचीको शीतगंगा गाउँपालिकालाई जोडेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय गरेको हो।
याे निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मातपोत कार्यालय दाङ, लमही र अर्घाखाँचीमा पत्राचार गर्दै अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि सो क्षेत्रको जग्गा किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाएको उनले बताए।
‘राप्ती गाउँपालिकाको पूरै, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ तथा अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा यस्तो रोक लगाइएको छ,’ उनले भने।
राप्ती नदी नजिकै रहेको भालुवाङ बजार दाङको राप्ती गाउँपालिकामा पर्छ। यो प्रदेश मध्ये भागमा रहेको भालुवाङबाट पहाडी जिल्ला प्युठान, अर्घाखाँची र रोल्पासमेत जोडिन्छन् भने कपिलवस्तु सीमामै पर्छ।
‘यस ठाउँमा प्रदेश राजधानीका लागि चाहिने आवश्यक संरचरना बनाउन जग्गाको अभाव नहोस् र जग्गाको अस्वभाविक कारोबार नबढोस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो। सामान्य भएपछि फुकुवा गर्नेछौं,’ उनले भने।
यसअघि दाङको बेलझुण्डी क्षेत्रमा प्रदेश राजधानीको चर्चा भएपछि सो क्षेत्रमा जग्गाको अस्वाभाविक कारोबार भएको थियो।
राजधानीबारे सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकिन सकेको थिएन।
रुपन्देही, कपिलवस्तु वा दाङ कहाँ राजधानी राख्ने भन्नेमा प्रदेश ५ को प्रदेशसभमा मतभेद थियो। प्रदेश ५ का पार्टी इञ्चार्जसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङमा राजधानी बनाउने पक्षमा थिए।
पूर्वमाओवादीले भने पार्टी एकीकरण हुनुअघि नै प्रदेशको राजधानी दाङमा राख्ने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको थियो। तर, पूर्वएमाले खेमाभित्र चाहिँ राजधानी दाङ राख्ने कि बुटवलमा राख्ने भन्नेबारे नेताहरुको मत बाझिँदै आएको थियो।
गत पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानीबारे पार्टी केन्द्रले नै निर्णय गरिदिन आग्रह गरेका थिए। बागमती प्रदेशको राजधानीबारे पनि केन्द्रीय सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको थियो।
