कास्कीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यले छनोट गरेका गत वर्षका योजना सम्पन्न भएपनि उपभोक्ताले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

बन्दाबन्दीका समयमा  काम सकेका उपभोक्ताले अघिल्लो वर्षकै भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो। 

प्रदेशसभा सदस्यले छनोट गरेका त्यस्ता योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन,सम्झौता तथा भुक्तानीका लागि जलस्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय तोकिएकामा कार्यालयको ढिलासुस्तिले कतिपय योजनाको हालसम्म पनि भुक्तानी हुन नसकेको जनाइएको छ। पूर्वाधार कार्यक्रमका योजना कार्यान्वयनका लागि पेश्की दिने व्यवस्था कार्यविधिमा नहुँदा उपभोक्ता आफैले रकम खर्र्च गरेर योजना सम्पन्न गरेको लामो समयसम्म पनि सम्वन्धित कार्यालयबाट रकम प्राप्त नभएपछि उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्। प्रदेशसभाका छ निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा विभिन्न १३ वटा योजनाको ८६ लाख बराबरको भुक्तानी उपभोक्ताले पाउन नसकेका हुन्। 

निर्वाचन क्षेत्र नं ३(१)मा पाँच, ३(२)मा तीन तथा निर्वाचन क्षेत्र नं २(१)मा तीन तथा २(१)मा दुई वटा गत वर्षका योजनाको भुक्तानी बाँकी छ।  माछापुच्छ«े गाउँपालिका–६ धितालमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष परेको फेदी ह्याङजाकोट धिताल ग्रामीण सडक स्तरोन्नतीका लागि  नौ लाख बजेट विनियोजन भएपनि काम सम्पन्न भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत रकम प्राप्त नभएको सडक निर्माण समितिका अध्यक्ष गणेशबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।
  
गत असार १० गते पैसा प्राप्त हुन्छ भनेपनि हालसम्म एक रुपैयाँ पनि कार्यालयबाट प्राप्त नभएको उनको भनाई छ। उनले भने,'कोरोनाका बेलामा पनि योजना फिर्ता जान दिनु हुँदैन भनेर व्यक्तिगत लगानी तथा उधारोमा भएपनि सम्पन्न गरियो। सांसदहरु तथा कार्यालयबाट समेत अनुगमन भयो तर अहिलेसम्म हामीले पैसा पाउन सकेका छैनौँ।'
 
उधारोमा काम गराउनु परेकाले भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्तिबाट तारन्तार फोन आइरहेपनि रकम दिन नसकिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए। सिँचाई कार्यालयले योजना सफट्वेयरमा राख्न ढिलाई हुँदा पैसा दिन नसकिएको भनेर गल्ती भएको भन्दै माफी माग्ने गरेपनि आफूहरु समयमै रकम नपाउँदा मर्कामा परेको उपभोक्ताको गुनासो छ।

त्यसैगरी धितालकै भुमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको कक्षा कोठा जीर्णोद्वारका लागि विनियोजित  पाँच लाख बजेट प्राप्त नभएको जनाइएको छ। विद्यालयमा परेको योजना कार्यान्वयन भईसक्दा समेत रकम प्राप्त नभएको विद्यालयले जनाएको छ।
 
सिँचाई डिभिजन कार्यालयले भने कामको बोझका कारणले गत वर्षमै योजनाको चेक काट्न नभ्याइएको दावी गरेको छ। २४ सै घण्टा कार्यालयमा खटिएर काम गर्दा समेत सीमित साधन स्रोत र जनशक्तिका कारण समयमै काम नसकिएको बताइन्छ। हतारहतारमा काम गर्नु परेकाले आर्थिक वर्षको अघिल्लो दिन राति सिस्टममा दर्ता गर्न ढिलाई भएकोले उपभोक्तालाई भुक्तानी दिन नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ। 

गत असार ३१ गते राति १२ बजे अघिनै भुक्तानी आदेश पठाउनुपर्नेमा एक घण्टा ढिलाई हुँदा गत वर्षको कामको भुक्तानीमा रोकिएको सिँचाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख एवं डिभिजनल इञ्जिीनियर किरण आचार्यले बताए। 'एउटा कार्यालयलाई ३०० भन्दा बढी थप योे बोझ थपिएको छ, सीमित जनशक्तिले हामीले कसरी समयमै काम गर्ने ?असार मसान्तको दिन राति १२ बजेअगावै भुक्तानी आदेश पठाउन नसक्दा कतिपय योजनाको भुक्तानी बाँकी छ',उनले भने, 'नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि पनि सफ्टवयरको समस्याले अझै भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ, अख्तियारी आएको छ, सिस्टममा पैसा पनि आएको छ अब सफ्टवेयरमा देखिने विक्तिकै भुक्तानी गर्दछौँ।'

नयाँ आर्थिक वर्षमा देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय तथा अन्य कार्यालयहरुमा लेखाको नयाँ सफ्टवेयर‘सिगास’ शुरु गरिएको र सो सफ्टवेयरले नचलेकाले भुक्तानी दिन नसकिएको इञ्जिीनियर आचार्यको भनाई छ। प्रदेश सरकारले भने पुरानो योजनाको असारमा भुक्तानी नभएकाले हालै बजेट निकासा गरिसकिएको जनाएको छ।