नेपाली कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नीतिगत भ्रष्ट्राचार गर्ने उद्देश्य सरकारले काँकडभिट्टा-इनरुवा रेलमार्गको निर्माणको कार्य अघि बढाउन खोजेकाे आरोप लगाएका छन्।

पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै परियोजनाका निर्माणस्थल प्रष्ट नभई निश्चित ठेकदारलाई पोस्नका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ८, ९, १० र १५ तथा खरिद नियमावलीको उपदफा ६ विपरित ठेक्का सम्झौता गर्न खोजेको बताएका छन्।

‘राष्ट्रिय ढुकटीबाट रेलमार्ग निर्माणका नाममा ३५ अरब रुपैयाँ हचुवाको भरमा खर्च गर्नु अनुचित छ,’विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ,‘रेलमार्गमा पर्ने बजारको व्यवस्थापन र र उक्त क्षेत्रमा जनताले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको मुआब्जा वितरणसमेत नगरी रेलमार्ग निर्माणको पकृया थाल्नु सर्वथा गलत छ।’

पौडेलले आवश्यक गृहकार्य र तयारी बिना ठेक्कापट्टाको हतारो गर्नु अनुचित रहेको बताएका छन्। ‘रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा निश्चित ठेकेदारलाई मात्रै योग्य बनाएर हचुवाका भरमा दिनुले सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्ट्राचारलाई प्रोत्साहन गरेको प्रष्ट हुन्छ,’पौडेलले भनेका छन।

उनले राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रम्हलुट गर्नबाट जोगाउन तत्काल रेलमार्गको ठेक्कापट्टा रोकेर त्यसबारे छानविन गर्न संसदीय लेखा समिति, विकास समिति, सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत न्यायिक निकायलाई आग्रह समेत गरेका छन्।