कोरोना उपचारका लागि चीनबाट सामान ल्याउन ओम्नी कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का सम्झौतामा प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक पदबाट  तानिएका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठकाे पुन: स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ‘इन्ट्रि’ भएकाे छ। 

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै श्रेष्ठलाई अढाई महिनापछि नीति योजना तथा गुणस्तर महाशाखाको जिम्मेवारी दिएका हुन्। 

उनलाई कोभिड १९ समेत हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको सहसचिव रघुराम विष्टले बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी दिए।

यता नीति योजना तथा गुणस्तर महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका अर्का प्रमुख विशेषज्ञ डा रोशन पोखरेललाई स्वास्थ्य समन्वय र जनसंख्या महाशाखा पठाइएकाे छ।

मन्त्रालय तानिसकेपछि श्रेष्ठलाई भने अहिलेसम्म सीसीएमसीमात्रै हेर्न भनिएको थियो। स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विवेकशील नेपाली अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेपछि श्रेष्ठ गत २२ जेठमा मन्त्रालय तानिएका थिए।

त्यसपछि श्रेष्ठलाई अख्तियारले साेधपुछकाे लागि बोलाएकाे थियाे। तर के साेधपुछ भयाे वा के छानविन भयाे भन्नेबारे खुलाइएकाे छैन। 

उनीसँगै विवेकशील नेपालीका प्रदेश ३ सांसद रमेश पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र ओम्नी ग्रुपका सञ्चालकविरूद्ध उजुरी हालेका छन्।

उनीहरू सबैलाई तत्काल हिरासतमा लिएर कारबाही अघि बढाउन पनि माग गरेका थिए।

ओम्नीसँग सरकारले १ अर्ब २४ करोडको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता गर्दा ओम्नीले ५ करोड धरौटी राखेको थियो।

विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले १५ गतेभित्र सामान ल्याइसक्नु भन्ने निर्देशन दिएपछि विभागले मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतको रोहबरमा खरिद प्रक्रिया सुरू गर्न मेडिकल सामान सप्लायर्ससँगको पहिलो बैठक डाकेको थियो।

बैठकमा धेरै व्यापारीले तीन दिनभित्र सामान ल्याउँछु भन्न सकेनन्। सात कम्पनीले सक्छौं भनेका थिए। ती सात कम्पनीलाई आफूहरूले तीन घन्टा समयमा कोटेसन भर्न लगाएको श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन्। त्यो तीन घन्टामा कोटेसन भरेर पठाएपछि ओम्नीलाई नै विभागले ठेक्का दिएको थियो।

ओम्नीसँग सरकारले किन्न लागेका एन ९५ माक्स, थर्ममिटर लगायत सामान बजार मूल्यभन्दा महँगो भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। आलोचनापछि विभागले ओम्नीसँग सम्झौता रद्द गरी उसको ५ करोड धरौटीसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उता ओम्नी समूहले भने सामान ल्याउन दिएको म्यादसम्म नपर्खिक सरकारले एकतर्फी सम्झौता रद्द गरेको बताएको थियो। पहिलो लटमा चिनियाँ सरकार र अलिबाबाले दिएका सामान ल्याउँदा आफूले भनेजति ल्याउन नसकेको ओम्नीका प्रवक्ता रविन श्रेष्ठले बताएका थिए।

उनले २७ करोडको सामान ल्याएको र ५ करोड धरौटी गरेर ३२ करोड घाटा लागेको बताएका थिए।