अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले नेपाल मानवअधिकार संरक्षणमा असफल भएको विवरण संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी मानवअधिकार समीक्षा (यूपीआर) बैठकका लागि पेश गरेको छ।

उक्त समीक्षाका लागि ह्युमन राइट वाचले पेश गरेको विवरणमा नेपाल संक्रमणकालीन न्यायका लागि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न र अघिल्ला समीक्षाका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न असफल भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, वाचले सन् २०१७ मा नेपालले मानवअधिकार समितिको चुनावका वेला व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता समेत पूरा गर्न नसकेको बताएको छ।

सन् २०१५ को समीक्षामा नेपालले उक्त बैठकका थुप्रै सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । जसमा लैंगिक र यौन दुर्व्यवहार अन्त्य गर्ने, महिलालाई विभेद गर्ने संवैधानिक प्रावधान संशोधन गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने, जात व्यवस्थामा आधारित छुवाछूत अन्त्य गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता थिए।

यसै वर्षको नोभेम्बरका लागि निर्धारित उक्त समीक्षा कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२१ को जनवरीका लागि तय गरिएको छ। जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले हरेक देशको मानवअधिकारको अवस्था पाँच–पाँच वर्षमा समीक्षा गर्छ।केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका थुप्रै विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने तथा मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउनसक्ने भन्दै वाचले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।